सत्तेचीच भक्ती, सत्तेचीच प्रिती... विठ्ठला...

मागच्या काही दिवसांत जे काही मराठी मातीत घडलं हे आपलं समाज म्हणून अपयश आहे. सुसंस्कृत राजकारणाचा पाठ ज्या मातीने वारंवार या देशाला शिकवला अशा मातीत हे राजकीय चाळे झाले ही थोर दुर्दैवाची बाब आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने गाठलेली ही इतिहासातली सर्वात नीच पातळी. एकूण घटनाक्रम हा आपल्या तोंडपाठ झाला आहे म्हणून उपस्थित प्रश्नांवर आणि यातून उद्भवणाऱ्या मुद्द्यांवर आज चर्चा करणे गरजेचे आहे.

मी या आधीही विविध लेखांच्या माध्यमातून हेच मांडले आहे की महविकास आघाडीची स्थापना कदाचित असंवैधानिक नसेल पण ती अनैतिक होती. जनमत सेनेला आणि भाजपाला असताना काहीतरी जनमताच्या विरोधात करणे लोकशाहीच्या व्याख्येत बसत नाही. मग महाविकास आघाडी म्हणजे काहीतरी नवीन शोध होता असेही नाही. काँग्रेस मक्तेदारी काळात देखील, काँग्रेसला रोखण्यासाठी अशा आघाड्या स्थापन केल्या गेल्या आहेत. विविध विचारधारा असलेले पक्ष निव्वळ काँग्रेसला रोखता यावे म्हणून एकत्रित आले आहेत. त्यात बहुतांश वेळी जनसंघ देखील सामील असायचा. हाच जनसंघ आजच्या भाजपाचा मातृपक्ष आहे. असे असले तरी तो काळ आणि आजचा काळ वेगळा आहे. निव्वळ तुलना करणे म्हणून शहाणपण ठरणार नाही. त्या काळच्या तुलनेने अधिक सत्तापिपासू आणि अनैतिक राजकीय वातावरणात अशी आघाडी कितपत यशस्वी होईल यावर संभ्रम होताच. अडीच वर्षांनी महाविकास आघाडी हा आता इतिहास झाला आहे.

शिवसेनेच्या इतिहासातीलच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या इतिहासातले हे अद्वितीय असे बंड. सेनेने बंड पाहिले नाही असे नाही. छगन भुजबळ, राज ठाकरे, नारायण राणे वगैरे नेते सेनेतून बाहेर पडले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सेनेला हादरा देणारे बंड उभे राहील हे कुणाच्या ध्यानी मनी नव्हते. सेनेशी बंडखोरी करणाऱ्यांना सेनेचे केडर माफ करत नाही. नारायण राणे वगैरे कपटी आणि नीच राजकारणातून पुढे जाऊ शकले पण त्यांना म्हणावा असा जनाधार लाभला नाही. छगन भुजबळ ओबीसी राजकारण आणि शरद पवारांचा वरदहस्त लाभला म्हणून टिकू शकले. राज ठाकरेंना देखील म्हणावे असे राजकीय यश मिळवता आले नाही. हे बंड मात्र सद्यस्थितीत तरी यशस्वी झाल्याचे भासते. अर्थातच भवितव्य हे फक्त भविष्यकाळच स्पष्ट करू शकणार आहे. हे बंड आणि त्याची व्यापकता ही आधीच्या बंडांपेक्षा वेगळी आहे. शिवाय आधीची बंड ही बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना झाली असून हे बंड उध्दव ठाकरेंवर निशाणा साधते आहे. 

उद्धव ठाकरे हे ‘पॉलिटिकल मटेरियल’ नाही असे म्हणणे चुकीचे पण हे देखील खरे की ते स्वयंप्रेरणेने उभे नव्हते. राजकारण त्यांच्यावर लादल गेलं असावं. सुरुवातीला वडिलांनी मग पत्नीने आणि एकूण परिस्थितीने. म्हणूनच एक ‘टीपीकल’ राजकारणी म्हणून त्यांची ओळख होत नाही. राजकीय प्रक्रिया ‘एमोशन ड्रीव्हन’ असतात. राजीनामा दिल्यावर एक भावसागर उध्दव ठाकरेंच्या पायाशी होता. एकूण प्रकरणात उद्धव ठाकरे दोनदा बोलले आणि दोन्ही वेळी एक पर्सेपशन या ठिकाणी उभा राहू शकले आहे ज्यातून उद्धव ठाकरेंचे 'पानिपत' झाले आहे असा संदेश देण्यात आला. राजकारणात उभी असलेली पर्सेपशन ही एकाच वेळी सत्य आणि असत्य असतात. या लढाईत उद्धव ठाकरेंना काही स्टेक शिल्लक राहिला नव्हताच. सारेच फासे विरोधात पडत होते किंबहुना ते पडणार होतेच. या पटावर सोंगट्या नाचवणारा शकुनी हा भाजप होता यात वाद असण्याचे देखील कारण नाही. बंडाला एकूण आर्थिक आणि राजकीय रसद भाजपची होती. मग त्यात ईडी, राज्यपाल वगैरे तमाम गोष्टी आल्या.

आज आपण तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर चर्चा करणार आहोत. पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे राजकारणातील नैतिकता, दुसरी गोष्ट म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा कायदा आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपला महाराष्ट्र!

विकृती म्हणजे राजकीय मुत्सद्दीपण नव्हे!

लगतच्या काळात नैतिकता आणि राजकारण यातली रेष अधिकाधिक तुरळक होत चालली आहे. नेमके राजकारण कशासाठी हाच मूलभूत प्रश्न वादात फेकला गेला आहे. लोकशाही पद्धतीत राजकारण हे सामाजिक आशा-आकांक्षांना व्यासपीठ प्रदान करत असते. आज हे व्यासपीठ मोजक्या राजकीय नेत्यांची खाजगी बैठक झाली आहे. 

तमाम विश्लेषण होत असताना फक्त कायदे आणि आकडे मांडले गेले. लोकशाही यंत्र नव्हे त्यात अस्मितेचे श्वास आहेत. मुळात ती जिवंत संज्ञा आहे. कायदा सुट देतो म्हणून किंवा कायद्यातून पळवाट काढली जाऊ शकते म्हणून केलेल्या गोष्टी ग्राह्य हा राजकारण्यांचा आणि हल्ली आपलाही कडू गैरसमज आहे. नैतिकतेचे आपले मापदंड असतात. तुम्ही जमिनीवर गेलात तर लोक दहाव्या परिशिष्टात कशी पळवाट काढली हे विचारणार नसून तुम्ही लोकांच्या आकांक्षांची काय वरात काढली हेच विचारत असतात. सरतेशेवटी जनतेचा दरबार नैतिक बैठक ध्यानात घेत असतो. 

राजकीय बंडाचा इतिहास पाहिल्यास असे ध्यानात येते की बहुतांश बंड ही वैयक्तिक महत्वाकांक्षेतून जन्मली. तत्व, विचार किंवा उद्दात हेतूसाठी मोजकीच बंड झाली. लगतच्या काळात भाजपा प्रणित राजकारणाने याला ऑपरेशनच रूप दिलं. ‘हॉटेल पॉलिटिक्सने’ मूलभूत लोकशाही चव्हाट्यावर मांडली. बंडखोर आमदार निधीची किंवा वैचारिकतेची अशी विविध कारणे यासाठी पुढे करतात कारण त्यामागे खिशात टाकलेले पन्नास-शंभर कोटी लपावे. यांना निधी मिळाला नाही म्हणून विकास झाला नाही हे कारण निदान जनतेला तरी न पटण्यासारखे आहे. आलेला निधी कुणाच्या घशात कसा जातो याची आकडेमोड गावाच्या चावडीवर कुणीही सांगू शकेल. राहिला प्रश्न हिंदुत्ववाद या विचारसरणीचा तर मग अडीच वर्ष सत्ता उपभोगत असताना विचारसरणी वगैरे आठवली नाही? की तेव्हा समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू होते आणि एकनाथ शिंदे गुवाहाटीच्या ट्रीप साठी पॉकेट मनी गोळा करत होते? वैयक्तीक महत्त्वकांक्षेतून या बंडांचा जन्म झाला आहे. जनतेशी, विचारधारेशी आणि कुठल्याही नैतिकतेशी याचे काही देणे घेणे नाही हे आपल्या ध्यानात येणे गरजेचे आहे. 

म्हणून सद्य परिस्थितीत देवेंद्र फडवणीस यांचे राजकारण मुत्सद्दीपण मिरवत जरी असले तरी त्यात विकृती आहे. ती विकृती सत्तापिपासू आहे. परिणामी लबाड, स्वार्थी, कपटी  राजकरण हे  ‘न्यू नॉर्मल’ होताना दिसते आहे. विचारधारा म्हणजे कुबड्या झाल्या आहेत. त्या सोयीने फेकल्या किंवा सोबत घेतल्या जातात. वाट्टेल तेव्हा बेडकं उड्या मारतात. हा काळ लोकशाहीसाठी भयानक आहे. राजकारण म्हणजे समाजहितासाठी केला जाऊ शकतो असा सर्वात दिव्य प्रकल्प आहे. आज मूलभूत प्रश्न तर सोडाच पण आपले अस्तित्व म्हणजे आपली लोकशाही, ती तरी खऱ्या अर्थाने जिवंत राहते काय इथवर आपण पोहचलो आहोत. 

तत्वहिन राजकारण ही सामाजिक आत्महत्या आहे. राजकरण आणि नैतिकतेतील ही रेष आज समाज म्हणून आपल्यालाच गडद करणे गरजेचे आहे. यासाठी मतपेट्या जागरूक होणे गरजेचे आहे. मतपेट्या गाफील आहेत तोवर आपल्याला गृहीत धरले जाणार आहे. आपल्या नाकावर टिच्चून असे तमाशे होत राहतील. आधी ह्यांचा वग मग त्यांची गौळण. महाराष्ट्राच्या ऐतेहासिक मातीत आपण सत्तेचे तमाशे बघत बसणार आहोत का? 

चुलीत घाला ते दहावे परिशिष्ट!

हा स्वतंत्र विषय आहे. यावर अधिक विस्तृत लिहणे आवश्यक आहे. म्हणून या कायद्याच्या तांत्रिक बाबी मध्ये न घुसता ढोबळपणे सांगायचे झाले तर बेडकांच्या उड्या रोखता याव्या म्हणून १९८५ साली पक्षांतर बंदी कायदा, संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टात आणला गेला. या कायद्यात देखील मग साजेशी पळवाट शोधली केली.

दहावे परिशिष्ट नेमके कशाकरीता संविधानात आहे हाच मोठा प्रश्न आहे. सुरुवातीला १/३ विधिमंडळातील पक्षाचे ‘विभाजन’ ग्राह्य धरले जात होते. १/३ विधिमंडळातील पक्ष फोडणे ही फारच सोपी गोष्टी आहे. राजकीय नेते म्हणजे बेडकं झालेल्या राजकरणात तर हे सहज शक्य होते. २००३ मध्ये कायद्यात फेरफार झाला आणि आता २/३ विधिमंडळातील पक्ष दुसऱ्या पक्षात ‘विलीन’ झाला तरच तथाकथित बंड ग्राह्य धरले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली. 

आता सेनेत बंड तर झाले आहे. आमदार फुटले तर आहेत. ते कुठल्या पक्षात ‘विलीन’ देखील झाले नाहीत. फुटलेल्या आमदारांवर अपात्रतेच्या नोटिसा देखील आहेत. प्रकरण न्यायालयात भिजत पडले आहे पण सरकार देखील स्थापन झाले आहे. एकूण सगळी थट्टा आहे! मुळात प्रतोद (व्हीप), विधिमंडळ नेता यासारख्या गोष्टी कायद्याने मागेच क्लिअर करणे गरजेचे होते. विधिमंडळ नेता पक्षप्रमुख नेमणार की विधिमंडळातील पक्ष नेमणार? व्हीप कोणी नेमायचा? २/३ विधिमंडळातील पक्ष फुटला की मूळ पक्ष देखील फुटला असे ग्राह्य धरलेच कसे जाऊ शकते? मग उद्या कोणीही २/३ आमदार फोडून सत्तेचे तमाशे करायला मोकळे होईल. या बाबी कायद्यात अस्पष्ट आहेत. बरं कायदे करणार कोण तर विधिमंडळ. विधिमंडळात कोण आहेत तर हेच. म्हणजे थोडक्यात चोरच चोरी होऊ नये म्हणून कायदे करणार? 

म्हणून देशाने पक्षांतर बंदी कायद्याला घेऊन नवीन प्रवास सुरू करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने देखील येणाऱ्या केसेसवर गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. कुंपण शेत खाते आहे पण ते कायद्याने खाते आहे म्हणून कुंपण दोषी नाही असे नाही.

असे वाद भारताच्या लोकशाहीत नवे नाहीत. यापूर्वी देखील पक्ष फुटले आहेत. ते विधिमंडळात देखील फुटले आहेत आणि ते मूळ पक्ष पातळीवर देखील फुटले आहेत. अशावेळी निवडणूक आयोगाने मूळ पक्ष आणि त्याचे चिन्ह स्थगित करून दोन नवे गट स्थापन केल्याचे दिसते. लगतच्या लोक जनशक्ती पक्षातील चिराग पासवान विरुद्ध पाशुपती पारस यांच्या वादात असे झाले आहे. प्राप्त परिस्थिती मध्ये तसे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाले तर शिवसेना दुभंगली जाईल हे नक्की. हा प्रश्न निकालात येणे म्हणूनही गरजेचे आहे कारण दोन्ही गट आपणच शिवसेना आहे असा दावा करत आहेत आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका पुढे उभ्या ठाकल्या आहेत. म्हणजे धनुष्यबाण घेऊन नक्की लढणार तरी कोण? एकनाथ शिंदे  की उद्धव ठाकरे? की कुणीच नाही?

मग भाजपने तेव्हाच सेनेला अडीच वर्ष  का दिली नाहीत? हा प्रश्न भोळा आहे. तेव्हाची भाजपची राजकीय महत्वाकांक्षा आणि आताची वेगळी आहे. प्राप्त परिस्थितीनुसार राजकीय खेळ्या बदलतात. आता मुख्यमंत्री पद न घेता भाजप अधिक प्रभावी राजकीय खेळ्या खेळू शकली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सेना संपवणे हे त्यांचे काल आणि आजही उद्दिष्ट होते. आज सेना फोडून, फुटीर गटाचा मुख्यमंत्री करून ही खेळी आणखी यशस्वी झाली आहे. सेना आपल्या आमलात आणणे हे भाजपचे मुख्य उद्दीष्ट पार झाले आहे आणि असेही खेळ अजून संपला कुठे आहे. कदाचित उद्याला एकहाती सत्ता येण्याची शास्वती भाजपाला लागली तर आताचे कळसूत्री सरकार फेकले जाईल आणि मुदतपूर्व निवडणूका लागतील. हे तितके सोपे राहिले नाही हे ही खरे. 

यातून भाजपने दोन गोष्टी साध्य केल्या आहेत. एक, सेनेला मातोश्री पासून हाणून पाडणे आणि दोन सेनेची संघटना खिळखिळी करणे. आता मातोश्री पासून सेना अशी सहज पाडता येईल का किंवा संघटन खिळखिळे होईल का ही उध्दव किंवा आदित्य ठाकरे यांची परीक्षा आहे. पुढच्या काळात कदाचित सेना आणखी जोमाने देखील उभी राहू शकते. कुणीही कधीही मुसंडी मारू शकते. राजकारणात कशालाच गृहीत धरले जाऊ शकत नाही, ते तसे कुणी धरू नये.  

भाजपपुढे काँग्रेस हे आव्हान आजही आहेच. ते राजकीय दृष्ट्या नाकारता येत नाही पण आव्हान हे प्रादेशिक पक्षांचे देखील आहे हे भाजपा ओळखून आहे. प्रादेशिक पक्षांशी काही वर्षांपूर्वी कनिष्ठ बंधू म्हणून आघाड्या केलेला भाजप आज त्याच्या सर्वोच्च काळात वरिष्ठ बंधू झालाच आहे पण तो आपल्या हिस्स्यात ज्यांच्या जीवावर राजकारण केले त्यांचीच जमीन हाडपू लागला आहे. हे उध्दव ठाकरेंनी तेव्हाच ओळखले होते. बंडखोर देखील हे जाणतात पण त्यांना प्राप्त परिस्थिती मध्ये आपल्या भाकऱ्या भाजून घ्यायच्या आहेत. उदरणार्थ हीच खेळी भाजपने नितीश यांच्या विरोधात बिहार मध्ये खेळली आहे आणि हे एकमेव उदाहरण नाही. याला आता कदाचित शिवसेना देखील बळी पडली आहे. भाजपचा रथ प्रादेशिक पक्ष संपवत पुढे चालला आहे. संघराज्याच्या दृष्टीने हे मानवणारे नाही. 

महाराष्ट्र म्हणून आपण!

दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. हे काय कवी कल्पनेचे बोल नाहीत. आजचा हिंदुस्तान मराठी जणांनी घडवला, वाढवला आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रातच आहे म्हणून महाराष्ट्रावर आणि विशेष करून मुंबईवर राजकीय अंमल प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न तमाम राजकारणात होत आला आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा यज्ञ हा असाच पेटला नव्हता. इंच अन् इंच मराठी जमीन हे रक्ताचे पाट वाहिले तेव्हा मिळाली आहे. गुजराती जण नेहमीच मुंबईवर डोळा ठेऊन राहिले. आज दोन ‘गुजराती’ सर्वोच्च सत्तेत विराजमान झाल्यानंतर ही तिरपी नजर पुन्हा महाराष्ट्रावर पडू लागली आहे. २०२४ नंतर पन्नास राज्ये निर्माण करण्याच्या बाता होऊ लागल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र फोडला जाईलच हे ग्राह्य धरा. शिवाय मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची देखील चडाओढ सुरू आहे. दुसरी गोष्ट, देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील उभरते नेतृत्व दडपण्याचा कायास केला गेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकारणाशी मतभेद आहेत ते असतील मात्र पक्षीय राजकरणात नेहमी महाराष्ट्राचाच घात का होतो आहे? याचे राजकारण समजणे गरजेचे आहे. हे घाव महाराष्ट्रावर हेतुपरस्पर आहेत. येणाऱ्या काळात पुन्हा एकदा संयुक्त महाराष्ट्रसम लढा नव्याने पेट घेण्याची गरज पडणार आहे असे प्रस्तुत राजकारणाची दिशा सांगते. यावेळी एक अभेद्य महाराष्ट्र या महाराष्ट्रद्रोही शक्तींपुढे उभा करण्याची जबाबदारी अर्थातच आपली आहे. 

काळ कसोटीचा आहे. तो भयानक आहे. पक्षीय राजकारण भरवशाचे राहिले नाही. माणसांची आयुष्य विरोधी बाकावर गेली पण सत्तेसाठी तडजोड केली नाही तो काळ इतिहासजमा झाला आहे. तरीही आजमितीला तरी सगळे आपल्याच हातात आहे. ‘आम्ही, भारताचे लोक’ या वाक्यात सामर्थ्य आहे. ते सामर्थ्य राजकीय इतिहासात या पूर्वी देखील जनतेने सिद्ध केले आहे. हे सामर्थ्य जिवंत राहावे म्हणून सिव्हिल सोसायटी म्हणजेच आपण पब्लिक प्रेशर उभे करणे गरजेचे आहे. सरतेशेवटी साऱ्या नाड्या राजकारणातच आहेत आणि राजकारण्यांच्या नाड्या आपल्या हातात आहेत. आपण ठरवावे आपल्याला काय राजकारण हवे आहे...

- केतन गजानन शिंदे (राजन)

   ७०३८३१०३१५

(महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून या ब्लॉगच्या माध्यमातून जोडलेल्या सर्वच सुजाण जणांना विनंती आहे की राजकीय संवाद घडले पाहिजेत म्हणून प्रयत्नशील होणे गरजेचे आहे. विचारविनिमय झाले तरच एक नवी वैचारिक झळाळी समाजाला प्रदान होऊ शकेल. सॉक्रेटीस म्हणतो की लोकशाही तोवरच योग्य आहे जोवर त्याच्या भोवती राजकीय प्रगल्भता/ शिक्षण अस्तित्वात आहे. सुजाण मतदार घडवणे आणि आपण स्वतः घडणे ही काळाची गरज आहे.)