गणराज्य आणि राजकारण: बदलते पर्व

भगवत मान यांनी डोळ्यात आसव असलेल्या त्यांच्या मातोश्रींना मारलेली मिठी, केजरीवाल यांच्या डोळ्यात असलेली आश्चर्यजनक चमक आणि मग - "पंजाब तुस्सी कमाल कर दित्ता" हे उद्गार. योगी यांच्यावर उधळलेला गुलाल. बिरेन सिंह यांनी आपल्या पारंपरिक नृत्य शैलीत धरलेला ठेका. स्वतः कोसळून देखील गड मात्र अभेद्य राखू शकलेले पुष्कर सिंह धमी. प्रमोद सावंत यांनी कशाप्रकारे तेच परीर्कर यांचे उत्तराधिकारी आहेत हे निकालातून पटवून देताना संघ परिवार आणि भाजपचा अबाधित राखलेला विश्वास.

लोकहो, हा लोकशाहीचा उत्सव आहे. या उत्सवात विजयाचा उन्माद आहे अन् पराभवाची सल आहे. रक्तपात, लबाडी, गुंडागर्दी आणि तमाम लोकशाही विचाराला काळीमा फासणाऱ्या घटनाही यात असल्या तरी भारताचे लोक आपले भवितव्य कुठल्या क्षितिजावर पाहत आहेत हे त्याच चित्र आहे. या निवडणुका ऐतेहासिक आहेत. या निवडणुका संघराज्याच्या पुढच्या वाटचालीची भूमिका ठरवणाऱ्या आहेत.

पंजाब, मणिपूर, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आणि गोवा. भारताच्या नकाशावर ही राज्ये आपला वेगवेगळा भुगोल, इतिहास आणि संस्कृती घेऊन वावरतात. इथली सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आगळी वेगळी आहे. त्यामुळे दक्षिण भारत सोडला तर बाकी संबंध भारतातले वारे कुठे वाहत आहे याचा अंदाज लावण्यासाठी या निवडणुका राजकीय गोटात महत्त्वाच्या होत्या. यावरून संबंध भारताचा आणि २०२४ लोकसभेचा कितपत अंदाज लावता येऊ शकतो हा स्वतंत्र विषय आहे आणि त्याचे उत्तर पुढे आपण शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोतच.

प्रत्येक राज्याचे एक वेगळे विश्लेषण मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे परंतु त्याहून महत्त्वाच हे आहे की या निवडणुका काय पॅटर्न देशापुढे ठेवत आहेत. हा पॅटर्न लक्षात घेणे हे आजच्या लेखाचे उद्दीष्ट आहे. ज्या पार्श्वभूमीवर या निवडणूका पार पडल्या ती पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. कोरोना महामारी, वाढते खाजगीकरण, अर्थव्यवस्थेला लागलेला शनी, बेरोजगारी हे ढोबळ ढोबळ प्रश्न आणि त्या त्या राज्यांचे असलेले आपले आपले तमाम प्रश्न...

पण निकालांनी एक वेगळीच दिशा दिली आहे. भाजपच्या एकूण प्रचाराला आणि त्यांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाला एक सेंट्रल स्टेज संघराज्याच्या राजकारणात मिळाले आहे. किंबहुना ते बळकट झाले आहे. विरोधकांना कितपत संधी होती आणि ती संधी असूनही कितपत त्याचे सोने (लोखंड) करता आले हे देखील दृष्टीक्षेपात घेणे गरजेचे आहे.

मणिपूर देखील निवडणुकीत आहे याची कल्पना देशाला, मिडीयाला, वर्तमानपत्रांना निकाल लागेपर्यंत जुजबीच  होती. काँग्रेसने १५ वर्ष राज्य केल्यावर बिरेन सिंह २०१७ साली सत्तेत आले. हे भाजपचे युती सरकार होते. एनपीपी ने पाठिंबा दिलेल्या या सरकारला म्हणावे तसे काम करता आले नाही. युती सरकार विरुद्ध नाराजी अधिकच असते कारण सरकारला कामापेक्षा आपले अस्तित्त्व अबाधित राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अशात स्वायत्त जिल्हा परिषद ही पहाडी लोकांची मागणी पूर्ण झाली नव्हती. तसेच मैदानी लोकांचे देखील प्रश्न सुटले नव्हते. मात्र धगधगता मणिपूर शांत झाला होता. लॉ अँड ऑर्डरचे प्रश्न बऱयापैकी कामी लागले होते. संपर्क वाढला होता. लोकांना नक्कीच काँग्रेसच्या १५ वर्षापेक्षा अधिक स्वास्थ्य लाभले होते. त्यामुळे थोडक्यात सत्तविरोधी वातावरण काँग्रेसच्या काळातील सत्तेविरुद्ध होते शिवाय काँग्रेसने इथे कुठलेही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. जयराम रमेश यांनी नक्की तिथे काय योजना आखली होती यावर प्रश्नचिन्ह आहे. याची परिणीती भाजपच्या कामी आली आहे निकालांनी ते स्पष्ट केले आहे.

उत्तराखंड विषयी देखील तीच गत आहे. विरोधकांना म्हणजेच काँग्रेसला इथे देखील संधी होती. भाजपने तीन वेळा मुख्यमंत्री बदलले होते. सत्तेच्या विरोधात वातावरण होते पण त्याला दिशा देणे काँग्रेसला जमले नाही. निवडणुकीच्या आधी तुम्ही मुख्यमंत्री कोण होणार यावर आंतरिक कलह करणार असाल तर मुख्यमंत्री दूरची गोष्ट आहे तुम्हाला विधानसभेत देखील जागा मिळणार नाही हा संदेश इथल्या जनेतेने दिला आहे. हाच पॅटर्न पंजाबातील जनतेने देखील स्पष्ट केला आहे. नवजोत सिंह सिद्धू पडले आहेत, चन्नी दोन्ही जागांवर कोसळले. याच्याच विरोधात भाजपकडे प्रदर्शन करण्यासाठी तरी किमान एकजूट पक्ष होता आणि शिवाय उत्तराखंड म्हणल्यावर ते ग्राउंड भाजपच्या हिंदू अस्मितेला आव्हान करणारे होतेच. इथले बरेच लोक सेनेत असल्याने सेना देखील निवडणुकीचा विषय होऊन जातो. भाजपला ते ग्राउंड देखील आपलेसे करून घेण्यात कमालीचे यश आले आहे.

ज्या राज्यात हाथरस सारखी घटना घडते, जे राज्य कुठल्याही रिपोर्ट मध्ये खालून पहिला दुसरा तिसरा नंबर काढत असते, जिथे भयंकर गरिबी आहे, जिथे लोक अस्तित्वासाठी झुंजत आहेत, जिथे शेतीचे प्रश्न आहेत, ज्या प्रदेशावर शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव होता, जिथे स्थलांतरित मजुरांचे प्रश्न आहेत, जिथला तरुण बेरोजगार पडला आहे, जिथे गंगेच्या किनाऱ्यावर कारोना काळात मृत्युदेह विखुरलेले होते, जिथे जातीचे, धर्माचे राजकारण सर्रास खुद्द मुख्यमंत्री करतात अशा राज्यात सत्तापालट होण्याचे संकेत लोकशाहीत नाकारता येत नाहीत मात्र अजय सिंह बिष्ट पुन्हा एका पूर्ण बहुमताने सत्तेत येतात याच्या मागे काय किमया होती? 

ही निवडणूक ८०%(हिंदू समुदाय असे वाचा) विरुद्ध २०% (मुस्लिम समुदाय असे वाचा) आहे असे आदित्यनाथ यांचे विधान आणि हाच फॉर्म्युला याचा बेस आहे. मार्क्सने लिहून ठेवले आहे की धर्म ही अफूची गोळी आहे पण हे आपणाला समजलं नाही. हे राज्यकर्ते मात्र पुरेपूर समजले आहेत. पण केवळ ध्रुवीकरण एवढीच विश्लेषणाची बाजू आहे का? तर तसे नाही. ध्रुवीकरणाच्या सीमा आहेत. ते एका प्रमाणाबाहेर भारतासारख्या (यासाठी भारत समजणे आवश्यक) देशात होणे अशक्य आहे. अखिलेश यांच्या सत्तेच्या काळात(२०१२-२०१७) ज्या प्रकारे एक गुंडाराज उत्तरप्रदेशात स्थापन झाला होता त्या तुलनेने योगी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखली होती. लोकांना परिवर्तन हवे होते पण लोक ती गुंडागर्दी देखील विसरू शकत नव्हते. तुमच्या प्रत्येक भूमिकेचे जनतेच्या दरबारात मानांकन होत असते. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कल्याणवाद ज्याला 'WELFERISM' म्हणून संबोधले जाते. लोकांच्या खात्यात ६,००० रुपये पाठवणे, मोफत राशन आणि त्याच्या पिशव्यांवर मोदी योगी यांचा फोटो असणे, आवास योजने अंतर्गत मिळालेली घरे असो अशांनी एक 'क्लास' भाजपाला अनुकूल होऊ शकला. आता या वरच्या तीनही गोष्टीचा अमुक तमुक टक्के फायदा झाला हे विश्लेषण करणे चुकीचे ठरेल. या तीनही गोष्टींचा एक एकत्रित परिणाम आणि त्याला अधिक मोदी आणि योगींचा करिश्मा, हे एकत्रित समीकरण भाजपाला अशा स्थितीत ठेऊन पोहचावते जिथे निवडणुकीच्या दृष्टीने ते समीकरण भेदने निव्वळ अशक्य होते. प्रश्न आहे मग जमिनीवर इतका आक्रोश कसा होता? 

बेरोजगारी इतकी आहे की सभांना लोक येणारच.मिरतची जयंत आणि अखिलेश यांची सभा म्हणजे देशात ऐतिहासिक सभा होती. जणू वादळ होते. युरोपातल्या देशांची जितकी लोकसंख्या नाही त्यापेक्षा अधिक बेरोजगार ज्या राज्यात आहेत तिथे जमिनीवर आक्रोश दिसणे साहजिक आहेच. त्यामुळे सभांना पाहून त्याला राजकारणाची  जमिनी हकीकत म्हणणे इथेच भूल झाली आहे. 

मंडल राजकारणाने ज्या राज्यात जातीय वोटबँक तयार केल्या. त्यातूनच बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी सत्तेत पोहचले. कांशीराम, मायावती, मुलायम सिंह आणि नंतर पुढे अखिलेश ज्या राजकारणात उभे राहिले हा त्या राजकारणाचा कदाचित अंत देखील आहे. अखिलेश यांचे गणित चुकले आहे. बिगर यादव ओबीसी आपल्या गटाकडे फक्त नेते फोडल्याने खेचले जातील ही आशाच पोकळ होती. मायावती जाटव दलितांच्या म्होरक्या आहेत. बिगर जाटव दलित आपल्याकडे येतील हे चुकलेले दुसरे गणित. शिवाय योगी यांच्या प्रबळ ठाकुरवादामुळे ब्राह्मण मते देखील आपल्याकडे येतील हे देखील गणित फसले आहे. मायावती निवडणूक लढवत नव्हत्याच. त्यांचा वोट शेयर ९.३५ % घसरला आहे. ही मते अर्थातच भाजपकडे गेली आहेत. भाजपने जातीच्या राजकारणापासून प्रदेश धर्माच्या राजकारणाकडे वळवला आहे. मंडलच्या राजकारणापासून कमंडलचे (धर्माचे)  राजकारण करण्याचा भाजपचा हेतू सफल होतो आहे. हे आगीतून फुफाट्यात देखील आहे (कदाचित फुफाट्यातून आगीत). समाजवादी पक्ष जो भाजपचा मुख्य विरोधक होता त्याला यादव आणि मुस्लिम समुदायाचा एकहाती पाठींबा राहिला आहे. त्याला MY ( मुस्लिम-यादव) कार्ड देखील संबोधले जाते याला भाजपने दोन MY कार्ड घेऊन काउंटर केले आहे. त्यातले एक मोदी आणि योगी हे कार्ड आहे तर दुसरे महिला आणि योजना हे कार्ड आहे. योजना म्हणजेच कल्याणवाद. या योजना फक्त कागदावर जरी असल्या तरी त्यांची जाहिरात महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी लागणारी सामग्री भाजपपेक्षा सरस कुणाकडे देखील नाही.

प्रश्न हा आहे की धार्मिक राष्ट्रवाद, कल्याणवाद आणि मोदी करिश्मा यावर विरोधकांना विकल्प उभा करता आला नाही. अर्थात अखिलेश यांनी दाखवलेला उद्देश वाखाणण्याजोगा आहे पण मग ती त्यांच्या अस्तित्वाची देखील लढाई होती. स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी किंवा आता केजरीवाल ही त्यातली काही उदाहरणे आहेत. म्हणून निवडणुकांच्या मैदानात आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर आपण कसे वरचढ ठरू याला राजकीय हातोटी असणे गरजेचे आहे. ती हातोटी काय असेल याचे 'अबक' उत्तर नाही. तो त्या पक्षाचा आणि त्या नेत्याचा आपला हातखंडा आहे. 

उदाहरणार्थ केजरीवाल यांचे उदाहरण इथे देता येईल. पंजाब निवडणूक ही काँगेस विरुद्ध आप होती. अकाली दल हा तिरंगी लढतीत म्हणजेच मतविभागणी करणारा पक्ष म्हणूया हवे तर. शेतकरी आंदोलनानंतर भाजपाला तिथे स्टेक नव्हता, किंबहुना तिथे त्यांना मत मागायला तोंड नव्हते. शिरोमणी अकाली दल भाजपसोबत केंद्रात सुरुवातीला असल्याने त्यांना बसायचा तो फटका बसला होता. आता आपची खेळी समजून घेऊया. ज्या पद्धतीने अण्णा यांच्या आंदोलनाने एक बॅकग्राऊंड सेट केले होते त्याच पद्धतीने शेतकरी आंदोलन झाल्यावर पंजाबात पोकळी निर्माण झाली होती. ती पोकळी सर्वप्रथम आपने व्यापून टाकली. कॅप्टन यांचा कारभार विवादित होता. त्याने पंजाबात क्रोध निर्माण केला होता. काँग्रेसने चन्नी यांना शेवटाला सत्ता देवून; एक, तो विरोध मवाळ करण्याचा प्रयत्न केला आणि दोन, दलीत समुदाय आपल्याकडे खेचण्याचा डाव खेळला. दलीत लोकसंख्या ३२% आहे. हे संख्याबळ मतपेटीचा विचार करता बलाढ्य आहे. या खेळात केजरीवाल यांनी आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर आणि शहीद ए आजम भगतसिंग यांना सोबत घेऊन प्रचार केला.

"बाबा तेरा सपना अधुरा, केजरीवाल करेगा पुरा"

हा अरविंद केजरीवाल यांचा नारा एका 'कारणासाठी' होता. हा प्रयोग अभूतपूर्व होता. हे याआधी कुणी पंजाबात केले नव्हते. फक्त महाराष्ट्रच महामानवांची जात शोधतो असे नाही. हा डाव सफल झाला. चन्नी यांच्यामार्फत जो डाव काँगेस खेळू पाहत होती त्यावर केजरीवाल वरचढ ठरले. शीख जाट समुदाय मागच्या निवडणुकीलाच अकाली पासून आप कडे गेला होता. परिणाम समोर आहे. मुळात ही भूमिका जातीवादी नाही. समाजात जर धर्म आणि जातीचे समीकरण अस्तित्वात असेल तर ते राजकारणात उमटणार आहेच. धर्म जाती विरहित राजकारण हे आपले आणि लोकशाहीच्या तमाम पाईकांचे स्वप्न असले तरीही जमिनीवर घडणारी समीकरणे, तिथला अस्तित्ववाद नाकारता येणार नाही. मग तो उत्तरप्रदेश असो किंवा पंजाब असो. त्याची तीव्रता कमी जास्त होईल (राज्य किती प्रागतिक आहे त्यावर... आता हे 'प्रागतिक' कशाला म्हणावे हा देखील प्रश्न आहेच) मात्र त्याला नाकारता येणार नाही.

गोवा निवडणूक वैयक्तिक पातळीवर माझ्या जवळची होती. गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये जेव्हा गोव्याला जाण्याचा प्रसंग आला होता तेव्हा संपूर्ण गोवा 'ममता'मय झाला होता. निदान ज्या प्रकारे सर्वत्र होर्डिंग लागले होते त्यावरून तरी  तसे चित्र भासवण्याचा यत्न होत. पर्रिकर या नेतृत्वाचा  अभ्यास करत असताना असताना एकूणच गोव्याचा राजकारणाची मूलभूत ओळख देखील झाली होती. गोव्याचे राजकारण देखील तसेच अफलातून आहे. इथे कोणी कोणाचे नसते. आज एका पक्षात तर उद्या दुसऱ्या पक्षात. ज्याला सरकार पाडण्याची आणि विरोधक फोडण्याची हातोटी आहे असे नेते गोव्यात कमाल करून गेले आहेत. परीर्कर हे त्याचे देखणे उदाहरण आहे. तसेच या निवडणुकीत 40 आमदारांपैकी तीन पती-पत्नी जोड्या देखील आहेत. राणे पती पत्नी, लोबो पती पत्नी आणि मोंसेरात पती पत्नी. यात राणे आणि मोंसेरात भाजपच्या जोड्या आहेत व लोबो पती पत्नी काँगेस मधून येतात. शिवाय लोबो हे निवडणुकीपूर्वी भाजपातच होते. थोडक्यात इथले नेते कधी कुठल्या पक्षात होते हे सांगता येणे देखील अवघड आहे. सलग दोन वेळा भाजपा सत्तेत राहिल्यामुळे यावेळी नक्की फासे पालटणार का याकडे देशाचे देखील लक्ष होते. कुठल्याही परिस्थितीत ही निवडणूक भाजपासाठी अनुकूल नव्हती. पर्रीकर यांच्या निधनानंतर भाजपच्या पक्षांतर्गत निर्माण झालेली पोकळी आणि त्यावर गोव्यात असलेले सत्ताविरोधी वातावरण भाजपाला अनुकूल नव्हते. इथे देखील काँग्रेस पक्ष म्हणून पुन्हा तोंडावर पडला आहे. उत्तर प्रदेश जरी सोडला तरी गोवा,उत्तराखंड,पंजाब आणि मनिपुर इथे काँग्रेससाठी रणांगण खुले होते. रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टी या युवकांच्या पक्षाचे या निवडणुकीतील महत्त्व अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. बोरकर नावाचे एकच आमदार या पक्षाचे निवडून आले असले तरी साधारण 19 जागांवर हा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. थोडक्यात मोठ्या प्रमाणावर या पक्षाने मतविभागणी केली आहे आणि त्याची मदत वेगवेगळ्या जागेवर वेगवेगळ्या पक्षांना झाली आहे. या पक्षाने आपल्या मूलभूत पथावर अधिक जिकरिने कार्य केल्यावर भविष्यात हा पक्ष गोव्याच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. बिहारच्या निवडणुकीत चिराग पास्वान यांच्या पक्षाने जे कार्य केले तेच रिव्होल्युशनरी गोवन पक्षाने केले आहे. ही मतविभागणी तृणमूल आणि आपने देखील इथे केली आहेच. 

जेव्हा मी प्रत्येक मतदारसंघाचा बारकाईने अभ्यास करत होतो तेव्हा हे देखील ध्यानात आले की: 

एक, काँग्रेस निवडणुकांच्या पूर्वी एक इम्पॅक्ट करू शकेल अशी आघाडी स्थापन करण्यात निकामी झाली आहे. ज्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी सोबत काँग्रेसची आघाडी होती त्याला फक्त १.७% मते आणि एकच जागा मिळाली आहे ती देखील विजय सरदेसाई यांची. गोवा फॉरवर्डला एकूण मते सुमारे १७००० आणि त्यातली ११००० विजय सरदेसाई यांचीच आहेत. याला आघाडी तरी म्हणता येईल का?

दोन, काही ठिकाणी बंडखोर काँग्रेसला सरस ठरले आहेत. कॅनाकोना मतदारसंघात भाजपा जिंकली पण बंडखोर उत्तेजनार्थ आहे आणि तिसरा पक्ष काँग्रेस आहे. कोर्तलीम मतदारसंघात दोन्ही बंडखोर लढले आणि तिसरा पक्ष परत काँग्रेस आहे. थोडक्यात बंडखोर सामावून घेता आले असते आणि अजून प्रभावी आघाडी स्थापन करता आली असती तर वेगळे चित्र साधता येऊ शकले असते. 

तीन, भाजपा आणि काँग्रेस यांची थेट लढत केवळ सतरा ठिकाणी आहे. हे स्थानिक पक्षांना गोव्याच्या राजकारणात स्थान आहे हे स्पष्ट करते. स्वबळावर आम्ही अमुक तमुक करू या फोल आशेवर आताच्या काँग्रेसने राहू नये, किंबहुना त्यांना महाराष्ट्रात देखील तसे काही करण्याचे डोहाळे लागले आहेत मात्र ते निव्वळ अशक्य आहे आणि  ते ही या परिस्थितीत जेव्हा पाणी डोक्याच्याही दोन पुरुष वरून जात आहे. 

बाबुश मोंसेरात विरूद्ध उत्पल परीर्कर ही निवडणूक देखील चुरशीची ठरली. फक्त ७१६ मतांनी उत्पल यांचा पराभव झाला. मनोहर पर्रीकर गोव्यासाठी काय होते हे इथे अधोरेखित करते. उत्पल हे कोणत्याही अंगाने पॉलिटिकल मटेरियल नसूनही मोंसेरात सारख्या नेत्याला घाईला आणले ही किमया पर्रिकर यांचीच आहे. बाबूश यांना निकालाच्या दिवशी नक्कीच पर्रिकर आठवले असतील.

लिहण्यासारखे बरेच आहे. याला मोजत जावे तितके धागेदोरे आहेत. किती अन् काय लिहावे ही उडालेली तारांबळ आहे पण यातून काही धडे देशाला आहेत, काही धडे विरोधकांना आहेत, काही धडे भाजपाला देखील आहेत आणि काँग्रेस पक्षाला म्हणून धडे नव्हे पुरा अभ्यासक्रम आहे.

देश म्हणून लक्षात घेतले पाहिजे की इथून पुढे भाजपाला मिळालेल्या प्रेरणेतून धार्मिक कट्टरवाद आणि त्यांचे भांडवलशाही आर्थिक धोरण वेग घेणार आहे. भारतच्या अस्मितेशी भाजप पक्ष म्हणून जो खिलवाड करतो आहे त्याला अधिक गती येणार आहे. अल्पसंख्याक समुदाय सामाजिकरित्या भरडले जाणार आहेत. शिवाय मिडल क्लास, लोअर मीडल क्लास आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास घटक अजून गरिबीत, बेरोजगारीत ढकलले जाणार आहेत कारण भाजपला अपेक्षित असलेल्या ट्रिकल डाऊन अप्रोच नुसार पैसा वरून खाली झिरपेल मात्र या धोरणाला देश म्हणून आपण आज सज्ज आहोत का? नुकताच आलेला ओक्स्फाम असमानता अहवाल "नाही" हे उत्तर देतो!   

ज्या लखीमपुरखेरी मध्ये मंत्र्यांच पोरगं शेतकऱ्यांच्या उरावर गाडी चालवत तिथे भाजपाला आठही  जागा मिळतात  याचा अर्थ लोक बापाचे श्राद्ध घालायला तयार आहेत पण सत्तेलाच गोंजारायला अधिक अधीर आहेत. याला धर्म नावाची अफूची गोळी पुरेशी आहे. प्रश्न आणि मुद्दे यांचे देणेघेणे नाही. आम्ही बेरोजगार असो, शिक्षणाची बोंब असो,दवाखाने नसो, मुलभूत जगण्याची साधने नसो त्याचा आम्हाला काहीच फरक पडत नाही. हे गुजरातमध्ये झाले आहे आता तोच प्रयोग उत्तरप्रदेशमध्ये देखील लीलया पार पडला आहे. बहुसंख्य लोकांना हे राजकारण हवे आहे याचा अर्थ ते बरोबरच आहे असे नाही. म्हणजे तसे हा विरोधाभास आहे पण हिटलर आपल्या आत्मचरित्रात लिहतो-

" बहुतांश जनता मूर्ख आणि अल्प स्मृती असल्याने अशा निर्माण केलेल्या गदारोळात याचा कर्ता करिवता कोण आहे हे त्यांना समजत नाही. अनेकदा तर भांडणाचे मूळ काय आहे हे ही तिला समजत नाही आणि मग असे बदमाश आपली पोळी बरोबर शेकून घेतात"

  

अर्थात जनता मूर्ख असते या विधानाशी मी सहमत नाही पण जनतेला मूर्ख मात्र केले जाऊ शकते.२०२४ लोकसभा ही भारत या संघराज्याच्या अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. इथल्या धर्मनिरपेक्ष परंपरेची लढाई ठरणार आहे. 

काँग्रेसच्या तोंडावर पडण्याचे (अजून किती पडणार आहेत) काही विश्लेषण करणे अशक्य आहे कारण त्यांच्या राजकुमाराला आणि मुजरे करणाऱ्या गांधी भक्तांकडून देखील काही उत्तर मिळत नाही. प्रत्येक निवडणूक झाल्यावर आम्ही चुकीतून शिकू असे ते म्हणतात पण १९८५ नंतर हळुहळू आणि २०१४ नंतर वेगाने ते चुका करत राहिले आहेत. त्यांच्या चुका त्यांना माहिती नसल्या (?) तरी या देशाच्या प्रत्येक चहाच्या टपरीवरील राजकीय तज्ञांना  ते माहिती आहे. इथून देखील काय ते शिकतील हा आशावाद फोल आहे. राजकारणात कधी कुणाचा अंत होईल असे किंवा कुणाचा होणारच नाही असे कधीही म्हणू नये पण काँग्रेस आता पक्ष म्हणून रसातळाला गेल्याची ही  चिन्हे आहेत. काँग्रेस शिवाय भाजपाला देशपातळीवर आव्हान देणे अशक्य आहे हा काँग्रेसच्या गोटातून युक्तीवाद होत राहतो. याच्यातले तथ्य शोधण्यापेक्षा काँग्रेस पक्षाला आज आपली जमीन किती उरली आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. लगातार होणारे पराभव आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या यामधून फक्त राजकीयच नव्हे तर विरोधक म्हणून नैतिक अधिकार देखील काँग्रेसने गमावला आहे. शिवाय तिसरा फ्रंट जरी उभा राहिला तरी त्याचा नेता कोण? ममता बॅनर्जी, केसीआर की आता केजरीवाल? त्यांना तसा फ्रंट उभा तरी करायचा आहे का? म्हणून आम आदमी वाढतेय ते भाजपाला बरेच आहे. भाजपा पॉपकॉर्न घेऊन ते पाहत आहे. 

दोन वर्ष हा मोठा काळ असतो. राजकीय दृष्ट्या होत्याचे नव्हते होते. २०१९ लोकसभा, भाजपा बंगालमध्ये २०/४२ खासदार आणते. २०२१ विधानसभेत दोन आकडी नंबर पण ओलांडू शकत नाहीत. शिवाय आता केजरीवाल प्रधानमंत्री होईल? ममता होईल? हे प्रश्न देखील बिनकामाचे आहेत.  हा भारत देश आहे. ही लोकशाही देखणी आहे. इथे राजाचा रंक केला जातो. बादल खानदान, सिद्धू, चन्नी, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय सिंह अशी किती नावांची गिनती करावी. २००७ नंतर मायावती यांना उत्तरप्रदेशात मिळालेल्या यशानंतर त्यांना देखील राजकीय गोटाने भावी पंतप्रधान केले होते. आज मायावती कुठे आहेत? म्हणून या निवडणुकांमुळे २०२४ मध्ये काय होणार हा प्रश्न चुकीचा आहे. राजकीय घटनांना त्यांच्या परीने उलगडून द्यावे. आढावा घ्यावा पण भाकिते करू नये. भारताच्या लोकशाहीला कधीच कुणी गृहीत धरू नये!  

तुमच्या आमच्या श्र्वास घेण्यावर देखील राजकारण होत असते म्हणून राजकीय भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. राजकारण हा तुमचा आमचा हिस्सा आहे. राजकारणात सहभागी असणे आणि त्याविषयी जागृत असणे या दोन भूमिका आहेत. पहिली भूमिका नाही निभावली तरी दुसरी निभावणे जरुरी आहे अन्यथा वेळ निघून जाईल. ही गेलेली वेळ मात्र इकडच्यांची आणि तिकडच्यांची, सगळ्यांचीच जाणार आहे हे मात्र ध्यानात असावे!

'लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, 

यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है'

:राहत इंदोरी

- केतन गजानन शिंदे (राजन)