हिजाब आणि राजकारण!

भारत देश एका संस्थात्मक पार्श्वभूमीवर उभा आहे. हा देश कुणाचीच जहागीर नाही हे सर्वप्रथम नमूद करायला हवं आणि ते यासाठी कारण इथे त्याचा विसर पडत चालण्याची चित्रे दिसू लागली आहेत. उद्याला कुणीतरी उठेन आणि मंगळसूत्रावर बंदी घालण्याची मागणी करेल. परवा कुणी तरी उठेल आणि पगडी चालणार नाही अशी घोषणा करेल. ही मक्तेदारी स्थापित करण्याची नियत तमाम संघटनांनी विसरून जायला हवी. ही लोकशाही आहे, राजेशाही नव्हे !

 ' हिजाब ' भोवती बराच गलका झाला. मागच्या काही वर्षात ज्या प्रकारे राजकारणाचा कोर्स बदलला आहे त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर असा काहीसा वाद जर नॅशनल कव्हरेज होऊ शकला तर त्याहुनी देखणे काय? 

घडलेल्या घटनांचे व्यापक विश्लेषण मास आणि सोशल  मीडियाने आधीच केले आहे. घटनाक्रमात न जाता उपस्थीत मुद्द्यांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे.

शीख धर्मीय गणवेशावर पगडी घालतात. हिंदू स्त्रिया मंगळसूत्र घालतात. अशाच तमाम धर्माच्या काही ' जरुरी ' समजल्या जाणाऱ्या प्रथा, रूढी परंपरा या संविधानात कलम २५ (१) खाली अबाधित राखल्या आहेत. हा एकूण भारताचा धर्मनिरपक्षतेकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टीकोन आहे. आता प्रश्न हा आहे की हे ' जरुरी ' म्हणजे नेमके काय ? आणि हे कोण ठरवणार ? नक्कीच सोशल मीडियावर धर्मांध गरळ ओकत असणारे ठरवणार नाहीत. न्यायालय हे एका कारणासाठी आहे. हा वाद आता उभा करण्याचे कारण हे भाजपच्या सोशल इंजिनियरिंगचा एक हिस्सा आहे, ज्यावर आपण शेवटाला बोलणार आहोत पण तत्पूर्वी या आधी न्यायालय काय म्हणले आहे यावर एक नजर टाकायला हवी.

१) केरळ हाई कोर्ट, २०१८

ख्रिस्ती मिशनरी शाळेत एका मुस्लिम मुलीला संपूर्ण बाह्यांचे कपडे परिधान करण्याची अनुमती नव्हती. यावर न्यायालय म्हणते की - ' सामूहिक अधिकार ' हे नेहमीच ' वैयक्तिक अधिकारांच्या ' वर ठेवले जातील.

२) मुंबई हाई कोर्ट, २००३

'फक्त' मुलींच्या शाळेत एका मुस्लिम मुलीला हिजाब घालण्यावर मनाई केली. त्यावर न्यायालय म्हणाले की - कुराण मध्ये असा काही संदर्भ दिला नाही ज्याने हिजाब न घातल्याने धार्मिक भावनांना ठेच लागेल

३) मद्रास हाई कोर्ट, २००४

काही शिक्षकांवर एका संस्थेने गणवेश लादला होता. तेव्हा न्यायायलाने संस्थेला खडसावले होते. गणवेश लादला जाऊ शकत नाही. शिक्षक आणि संस्थेने परिपक्वता दाखवावी असे सुनावले गेले होते

पहिल्या खटल्यात, ती एक ख्रिस्ती शाळा होती जी एक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था होती. संविधानाच्या कलम ३० मध्ये ज्यावर सविस्तर बोललं आहे, त्यांना काही अधिकार दिले आहेत. दुसऱ्या खटल्यात ती फक्त मुलींची शाळा होती. को एज्युकेशन (मुले मुली एकत्र) मध्ये ' कुराण ' वेगळ्या दृष्टीने अभ्यासायची गरज आहे असे याचिका दाखल करणाऱ्यांचे मत आहे. तिसरा खटला हा शिक्षकांचा प्रश्न होता. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून याला वेगळ्या दुर्बिणीतून पाहणे गरजेचे आहे.  

थोडक्यात काय तर हिजाब ' जरुरी ' आहे का यावर न्यायलयाने उभे राहणे गरजेचे आहे. भारत नेहमीच देश म्हणून सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता पाळत आला आहे. नागरिकांच्या धार्मिक भावनांशी या देशाने खीलवाड केली नाही. भारताच्या राजकीय संस्कृती मध्ये जबरदस्ती करून चालत नाही. विविधतेने नटलेल्या देशाची खासियत ही विचारविनिमय करुनी उभी राहिली आहे. यावर एक व्यापक चर्चा  घडून यायला हवी. सिव्हिल सोसायटी, धार्मिक भावना, ज्यांचे ज्यांचे स्टेक उपस्थित आहेत त्यांना प्रवाहात घेऊनच पुढे जाणे या ठिकाणी आवश्यक ठरते. 

या एकूणच वादाकडे एका व्यापक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. ज्या शिताफीने यावर लोक बोलली, मतांतरे झाली त्यात बरीच गफलत होती. धर्मनिरपेक्ष (त्यातही सकारात्मक आणि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता), धर्मांध, उदारमतवादी, प्रतिगामी, स्त्रीवादी साऱ्यांची एकूणच धांदल उडाली होती. त्यामुळे हे डिबेट विचारधारेच्या, लॉजिकच्या आणि रॅशनल परस्पेक्टिवच्या चौकटीत बसत नव्हते. एक स्त्रीवादी म्हणून तुम्ही मुस्लीम भगिनीवर लादलेल्या प्रथेचा बीमोड व्हावा म्हणून उभे राहणार आहे की ' पर्सनल चॉईस ' हे लेबल घेऊनी उदारमतवादी स्त्री चळवळीचे रूप धारण करणार आहात. थोडक्यात हिजाबला समर्थन करणे हा स्टँड घेताना तुम्ही प्रतिगामी देखील आहात आणि ज्याला ढोबळपणे आपण सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष म्हणू ते देखील आहात. जेव्हा तुम्ही हिजाबवर बंदी आणा म्हणता तेव्हा तुम्ही पुरोगामी आहातच पण तुमच्या त्या पुरोगामी असण्यात धर्मांध किडा वळवळतो आहे. म्हणजेच हिंदू, शीख किंवा ख्रिस्त धर्मियांनी आपल्या धर्मातील स्त्रियांप्रती किती उदारमतवादी भाव आहे हे या ठिकाणी स्पष्ट करावे म्हणजे  दुधाचे पाणी आणि पाण्याचे दूध होईल.

थोडक्यात हा विवाद संपूर्णपणे राजकीय प्रेरणेतून उपजला असून त्याला आपल्याला आपल्याला राजकीय वैचारिकतेवर जो तो वळणे देण्याचे काम करत आहे. यातून उद्भवणारी धार्मिक तेढ राजकीय पक्षांचा, प्रामुख्याने भाजपचा खुराक आहे.

हिजाब, बुरखा, नकाब ही प्रतिगामी, पुरुषी प्रस्थापितांची हुकुमी चिन्हे आहेत हे मान्य केलेच पाहिजे. ती कितपत 'पर्सनल चॉईस' आहे हे मुस्लिम भगिनींना माहिती आहेच. हिजाब न्यायालयाने ' जरुरी ' आहे का हे स्पष्ट करण्याच्या आधी ' इस्लाम ' धर्माने देखील विचार करायला हवा की खरेच ' हिजाब ' धर्मासाठी ;जरुरी' आहे का ?

एकेकाळी धर्म ' सती प्रथेसाठी ' आग्रही होता. थोडक्यात धर्म ज्याला आग्रही आहे ती गोष्ट रास्त असेलच असे गृहीत धरणे हा मूर्खपणा आहे. म्हणून हा विषय स्वंतत्र आहे. या पुरुषी प्रतिगामी व्यवस्थेच्या विरोधातली ही लढाईच आगळी आहे आणि ती तमाम धर्मात आहे. अमूक धर्माने तमुक धर्माचा ' मसिहा ' बनण्याचा प्रयत्न करू नये. ते करण्यात गैर नाही पण भारतात कुठलाच धर्म स्त्रियांच्या बाबतीत तितका उदार नाही. त्यामुळे सगळेच पाण्यात आहेत. ही लढाई सामूहिक आहे. स्वतःच्या आया बहिणी ' घुंघट ' मध्ये, उंबऱ्याच्या आता रहाव्या म्हणून हट्ट करणारे एकाएकी दुसऱ्या धर्माच्या स्त्रियांचे रक्षणकर्ते होऊ पाहतात. याच्या मागे असलेली मानसिकता ही धर्मांध असते याला वेगळा पुरावा जोडायला नको. 

' तीन तलाख ' बरखास्त करणे गरचेचे होतेच. यासाठी सरकारचे ' दरवर्षी दोन कोटी ' वेळा अभिनंदन गरजेचे आहेच मात्र मग हिंदू धर्मात किंवा अन्य कुठल्याही धर्मात ज्या प्रतिगामी परंपरा आहेत त्या उखाडून टाकायला हव्याच ना? ज्या स्त्रियांना आपल्या नवऱ्याने टाकले आहे अशा पुरुषांवर वचक बसवण्यासाठी देखील एखादा कायदा पारित केला पाहिजेच की ! सत्तेची  प्रामाणिक भूमिका हीच असायला हवी  की धर्माचा अडसर न ठेवता सर्वच स्त्रियांचे 'अच्छे दिन' यायला हवेत.

समाज म्हणून एका कुठल्या गोष्टीवर, एका कुठल्या अधिकारावर ठामपणे उभे राहिले पाहिजे ती गोष्ट ' शिक्षण ' आहे. हा शिक्षणाचा अधिकार अग्रभागी राहिला हवा. आपण कुठल्या विश्वगुरू होण्याच्या बाता मारत आहोत? एकविसाव्या शतकात शिक्षणामध्ये आजही 'धर्म' येत असेल तर एका महाभयंकर वळणावर आपण पोहचलो आहोत हे ध्यानात घेणे गरचेच आहे. आज जगाचे नेतृत्व करणारे देश आणि त्यांचा इतिहास आपण पाहतो आहे का? धर्माचे साखळदंड पायात अडकवूनी जर या शर्यतीत आपण धावणार असू तर महासत्तेची स्वप्ने वाऱ्यावर जाणार आहेत, किंबहुना ती जाण्याच्या मार्गावर आली आहेत.

आपणच आपल्याला विश्वगुरू म्हणूनी देश विश्वगुरू होत नाही. त्यासाठी काही मापदंड आहेत. ते मापदंड घेऊनी आजमितीला भारत कुठे आहे हे पाहण्याची गरज आहे.  आपण देश म्हणून पुन्हा रसातळाला जाण्याचे हे डोहाळे आहेत. वातावरण इतकेच नकारात्मक होऊनी ठेपले आहे. साऱ्याच धर्मांधांनी यावर विचार करणे जरुरी आहे. 

म्हणजे एक विद्यार्थिनी विद्यालयात येते. तिच्या मागे एक टवाळखोर जमाव ' जय श्री राम ' म्हणून नाचतो. ती बदल्यात ' अल्लाह हू अकबर ' चा नारा देत आहे. ही आपली लायकी आहे ?

विध्यार्थी म्हणून आपले विचार इतके संकुचित झाले आहेत? या विचारांनी न्यू इंडिया मध्ये मार्गक्रमण सुरू आहे? ही नकारात्मकता, हा तिरस्कार आपण विद्यार्थ्यांच्या मस्तकात भिनवत आहोत? असे असेल आणि हेच समाज म्हणून आपल्याला बरे वाटत असेल तर देशाचे पतन आधीच झाले आहे. माफ करा पण या हरामखोर धर्मांध प्रवृत्तीचे तुम्ही आम्ही गुलाम  झालो आहोत. तुम्हा आम्हाला हे कळणार सुद्धा नाही. रामाला ' मर्यादा पुरुषोत्तम ' म्हणले आहे. त्याच रामाचे नाव घेऊनी एका स्त्रीला घेरणारे हे नराधम रामाचे भक्त आहेत? अर्थात त्यांचे मेंदू हायजॅक केलेले आहेत आणि ज्यांनी ते केले आहेत, ते सत्तेचे भक्त आहेत. ही माथी भडकवली आहेत. यांच्या भावनांना वश करुनी यांचे मेंदू गहाण ठेऊनी घेतले आहेत. हे समजणं गरजेचे आहे. 

                                               

आणि विरोध म्हणून तुम्ही भगवी, निळी उपरणी घालून येता? याहुनी श्रेष्ठ मूर्खपणा काय असेल? हा ट्रॅप आहे आणि या जाळ्यात तमाम इकडचे आणि तिकडचे विद्यार्थी सपशेल फसले आहेत, फसवले आहेत. जे लोक घडवून आणत आहेत त्यांना हेच अपेक्षित आहे. हा गदारोळ सुरू असताना शिक्षण नावाची गोष्ट उकिरड्यावर फेकल्यासारखी फेकली गेली, ही खंत कमालीची वेदनादायी आहे! अस्वस्थ करणारी आहे!

यातून उभे राहणारे राजकीय गणित शेवटाला मांडणे जरुरी होऊनी जाते. भाजपा, मोदी  यांच्या ' सर्वोच्च काळात ' देखील दक्षिण भारत आणि पूर्व भारतात आपला जम बसवू शकली नाही. हे मागच्या लोकसभेचे आकडे स्पष्ट करतात. कर्नाटकात सत्ता कशी आली आहे हे सांगण्याची गरज नाही. तमाम मिडिया, मसल, मनी यांचा मुबलक वापर करून देखील भाजपला ते शक्य होऊ शकले नाही. आता फासे पालटू लागले आहेत. तुम्ही फक्त कॉंग्रेसकडे पाहून विरोधकांच्या क्षमतेचे माप करू नका. गुजरात अतीतटीचा झाला होता. महाराष्ट्रात आजमितीला भाजपा जरी चांगल्या पोझिशन मध्ये असली तरीही गेल्या काळात २०१९ मध्ये होता तो वलय कमी झाला आहे. यात ठाकरे सरकारचे यश कमी आणि विरोधक म्हणून आपली भूमिका न स्वीकारण्याचा अहंभाव अधिक आहे. म्हणजे हिंदीभाषिक पट्टा सोडला तर भाजपाला एकहाती वर्चस्व कुठेच उरत नाही. अशा एकूण परिस्थिती मध्ये २०२४ पुढे असताना दक्षिण भारतात आणि पूर्व भारतात भाजपाला उभे राहणे गरजेचे आहे. ज्या सोशल इंजिनियरिंगचा मगाशी संदर्भ घेतला होता ती हीच कन्सेप्ट आहे. भाजपच्या ' हिंदुत्ववादी ' भूमिकेची बीज रोवण्याचे काम इथून होताना दिसत आहे. त्यासाठी मास आणि सोशल मीडिया रातीचा दिवस करत आहे.

इथून पुढे देखील हे नकारात्मक वातावरण अधिक क्षमेतेने, व्यापक भूमिकेतून पेरले जाणार आहे. जिथे तिथे इथून पुढे धर्म नाचवला जाणार आहे. याला कितपत यश येते यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये पहिला पाडाव पार पडला आहे. पश्चिमी उत्तरप्रदेशमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव होता हे गृहीत धरले तरी पूर्वांचल मधे देखील वारे फिरले आहे. लोक रोजगाराला घेऊन प्रश्न विचारत आहेत.धर्माचा नशा अधिक काळ टिकत नाही. धर्म, पंथ,जात, वर्ण, भाषा यावर जास्त काळ राजकारण केले जाऊ शकत नाही. भारतासारख्या राजकीय संस्कृतीमध्ये तर  ते केवळ अशक्य आहे. मुळात राजकारण जातीधर्मावर येउनी पोहचते तेव्हा हे समजून जावे की प्रस्तुत राजकारणात लोकांचे आयुष्य बदलण्याची धमक उरली नाही. आज न उद्या रोजगारावर, यांच्या आर्थिक धोरणांनी स्थापलेल्या असमानतेवर प्रश्न उभे राहणार आहेत. 'रोटी कपडा मकान' चे ढोंग करता येत नाही. धर्माच्या नावाखाली अधिक काळ गलबते तरणार नाहीत. धर्माचे राजकारण करणाऱ्या साऱ्याच पक्षांना हा संदेश आहे.

हा देश, या देशाचा आत्मा विविधतेत आहे. या देशाच्या इतिहासात या भूमीवर कुणाचीही मक्तेदारी राहिली नाही. मुघल गेले, इंग्रज गेले. ज्यांनी ज्यांनी मक्तेदारी स्थापन करण्याचा यत्न केला आहे, ते इतिहासात जमा झाले आहेत.

ना सनातन धर्माने, ना शरिया कायद्याने, हा देश संविधानाने चालत आला आहे आणि हा देश संविधान घेऊनच चालेल. तुम्ही ' आयडिया ऑफ इंडिया ' शी जबरदस्ती करू लागलात तर तुमची राजवस्त्रे फेडली जातील. 

ती धमक हा देश ठेवतो, इतकेच ध्यानात राहावे !

- केतन गजानन शिंदे (राजन)