हा पाऊस कविता करण्याचा नव्हे!

मरीन ड्राइव्हवर या पावसात एखाद अल्लाहदायक वॉक होणे रोमँटिक आहे असे वाटत असेल तर किंवा  खिडकीतून चहाचा कप हातात घेऊन धुक्यात हरवलेली शहर पाहणं जर मनाला उत्तेजन देत असेल तर सावध व्हायला हवं. या विषयाला कुणी तितकासा हात घातला नाही. काही चार दोन लेख वाचनात आले. प्रश्न हाच आहे की यावर कुणी बोलत नाहीये आणि बोलावं देखील का ?

जागतिक वातावरण बदल, ग्लोबल वॉर्मिग वगैरे पुस्तकात वाचून त्याचा रट्टा मारून पेपरात उत्तरे छापून आपल्या पिढ्या पुढे आल्या. याच्या कोर कॉन्सेप्ट मध्ये आपण कधी घुसलो नाही. थोडक्यात या गोष्टी फक्त कागदावर राहिल्या त्या गांभीर्याने घेतल्या नाहीत.आता ही आपली चुकी आहे का ? तर तसे नाही.

वातावरण बदल हा जागतिक प्रश्न आहे. अरबी समुद्रात निर्माण झालेले चक्रीवादळ कोकण, मुंबई, गुजरात झोडपून कराचीला देखील उध्वस्त करते. त्याला भारत पाकिस्तान वगैरे काही माहिती नसतं. थोडक्यात जागतिक वातावरण बदल आणि त्यातून उद्भवत असलेली संकटे ही संबंध जगाची आहेत आणि याला जागतिक पातळीवर सहयोग हवा आहे. जर बाइडन, जिंगपिंग, जॉन्सन आदींना यात काही गांभीर्य दिसत नसेल तर तुम्ही आम्ही फार दूरचे घटक आहोत. 

साधारण १८५० नंतर दुसऱ्या औध्योगिक क्रांती नंतर एकूणच वातावरण बदलाचा एक नवा अध्याय सुरू झाला. बदल हा चुकत नाही. एकेकाळी पृथ्वी बर्फाने आच्छादलेली होती. नंतर तापमान वाढलं. आजची पृथ्वी निर्माण झाली. सजीव निर्माण झाले वगैरे. मात्र या १८५० नंतर एकूणच या बदलाच्या गतीला कृत्रिमरीत्या चालना देण्याचे काम मानवाने केले. एकूणच आयुष्य सोपे आणि सुलभ व्हावे म्हणून यत्न करून नवनवीन शोध लागले.

आयुष्य सुलभ झालं देखील पण कुठल्या किंमतीवर? एका लेखात वाचल्याप्रमाने, ही चुकवलेली किंमत आपल्याला ध्यानात यायला वेळ लागेल किंवा कळणार देखील नाही.

वाळवंट वाढू लागली. वणवे पेटण्याची तीव्रता वाढली. बर्फ वितळू लागला. जिथे पाऊस पडत नव्हता तिथे पूर येतोय. (उदा. मराठवाडा याच वर्षी) जिथे भयाण पाऊस पडायचा तिथे दुष्काळ पडतो आहे. चक्रीवादळे दर दोन तीन महिन्याला धडकू लागली आहेत. अरब किनारपट्टीवर इतकी वारंवारता नव्हती. पण ती होते आहे. आता डिसेंबर मध्ये पाऊस पडतो आहे. २०१६ पासून लगातार आयएमडी सांगत आहे की उत्तर भारतातील हिवाळा यंदा अधिक उबदार होईल. इथले हिवाळे उबदार झाले की अती दाबाचे पट्टे कमकुवत होतील. संबंध मॉन्सून बिघडेल. म्हणजे इतक्या भूगोलात देखील जायची गरज नाहीये. बदलत जागतिक तापमान आता उंबरठयावर आहे आणि ते याची डोळ्यांना दिसत आहे. म्हणजेच कुठेतरी काहीतरी फसत आहे. किंबहुना फसल आहे.

याची भनक लागल्यावर कुठतरी जाग व्हायला हवं म्हणून जग जेव्हा या गोष्टीचा विचार करू लागलं तेव्हा वेळ झाली होती. ९२ साली झालेल्या वसुंधरा परिषदेतून UNFCCC चा जन्म झाला. बहुधा सारेच देश या कराराचा भाग झाले आणि इथून कुठेतरी जागतिक सहयोगला निदान सुरुवात तरी झाली. हरित वायू म्हणजेच ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी करण्यासाठी प्रयत्नांना सुरुवात झाली. त्यानंतर आजपर्यंत कैक परिषदा, करार झाले. त्यात ९७ सालचा क्योटो प्रोटकॉल, २००९ साली झालेला कोपनहेगन अकोर्ड, २०१५ साली झालेला पॅरिस करार आदी काही महत्वाच्या घटना घडून गेल्या आहेत.

प्री इंडस्ट्री काळ म्हणजेच १८५० सालाच्या आधी असलेल्या जागतिक तापमानात तुलनेत पृथ्वीचे तापमान २ अंशाने अधिक वाढता कामा नये यावर काम सुरू झाले. कोपनहेगन अकॉर्ड पासून ते पॅरिस कराराने याला बळ दिले. २ अंशाने अधिक तापमान वाढले ते एकूणच विध्वंसक निसर्गाचे रूप पाहायला मिळेल हे शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. आज १.५ अंशाच्या आसपास हे तापमान वाढले आहे आणि आपल्याला परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. आजमितीला कितीही तथाकथित कामे जागतिक पातळीवर सुरू असली तरीही याच गतीने आपले मार्गक्रमण राहणार असेल तर या शतकाच्या शेवटला २ अंशाने तापमान वाढणार आहेच. त्यामुळे हॉलिवुडला सिरीयस घेण्याची गरज आहे. 

यातूनच पुढे क्लायमेट जस्टिस नावाची कन्सेप्ट पुढे येते.

आजचे पृथ्वीचे पालटलेले रूप साऱ्याच देशांनी समसमान पालटले नाही. तथाकथित सुधारित देशांनी आधी लूट सुरुवात केली आहे. पश्चिमी देशांनी कारखाने उभारले, दळवळणाची साधने निर्माण केली, वसाहती निर्माण केल्या त्या देखील लुटल्या. एकंदर ग्रीन हाऊस गॅसेस एमिशनमध्ये यांचा वाटा सर्वार्थाने अधिकच आहे. बाकी डेवलपिंग किंवा अंडरडेवलपड देशांनी नंतरच्या काळात तथाकथित ‘विकासाची’ गती पकडली. आजमितीला जागतिक पातळीवर वातावरण बदलाशी लढताना म्हणून प्रत्येक देशाची भूमिका वेगळी आहे. प्रत्येक देशाकडे तंत्रज्ञान आणि पैसा असमान आहे. म्हणून सुधारित देशांनी इतरांना पैसा आणि तंत्रज्ञान पुरवणे गरजेचे आहे. तर एकसंघ होऊन ही लढाई लढली जाऊ शकते. सुमारे १०,००० कोटी इतकी रक्कम सुधारित देशांनी द्यावी असे पॅरिस करारात ठरले होते मात्र ते होत नाहीये. म्हणून सुरुवातीला म्हणले की जर सुधारित देशच, जे प्रामुख्याने या वसुंधरचे खुनी आहेत तेच आपल्या यथा मक्तेदारीचा वापर काढता पाय घेण्यासाठी करणार असतील तर अवघड आहे.

जे होतंय ते रोखणे गरचेचे आहे (मिटीगेशन) आणि जे होतंय त्याला सामोरे जाणे देखील गरजेचं आहे. (अडॉप्टेशन) या दोन्ही अंगावर जागतिक समन्वय काम करणे जरुरी आहे. नुसत्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी होऊन भागणार नाही. कागदावर तुम्ही योजना मांडत आहत तर त्या ग्राउंडवर कितपत यशस्वी होत आहेत हे पाहणं गरजेचे आहे. 

यात एक वर्ग असा देखील आहे जो वातावरण बदल मानतच नाही. जेव्हा आपण या वर्गाच्या पार्श्र्वभूमीचा अभ्यास करतो तेव्हा समजत की हे सारे मोठाले भांडवलदार, पुराणमतवादी राजकिय नेतृत्व, जीवाश्म इंधने विकणारे कारखाने यामध्ये येतात. यांनी आर्थिक दृष्ट्या समाज तर लुटला आहेच मात्र यांनी पर्यावरणाला देखील तितकीच हानी पोहचवली आहे. या वर्गाचे नरेटीव्ह हाणून पाडण्याची देखील गरज आहे. मुळात हा वर्ग प्रस्थपित असल्याने बऱ्याचदा वातावरण बदल वगैरे काही नाही अशा स्वरूपाच्या प्रोपोगोंडाला सामान्य बळी पडतो. सामान्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की जेव्हा अवकाळी पाऊस होतो, जेव्हा चक्रीवादळ येते तेव्हा तुझी घर, तुझी शेती नेस्तानुभुत होते. पोटाचा प्रश्न फणा काढतो. वातावरण बदल एका क्षणात होत्याचं नव्हत करतो.याची वैयक्तिक आणि राष्ट्राला देखील चुकवण्याची किंमत दांडगी आहे, न परवडणारी आहे.

ग्रेटा या स्वीडिश तरुणीचे नाव गाजले आहे. या तरुणीने ज्या प्रमाणावर पर्यावरणासाठी आंदोलन उभे केले आहे हे वाखाणण्याजोगे आहे. " तुमची हिंमत कशी होते, आमचं भविष्य आमच्यापासून हिरावून घेण्याची " असा जाब या तरुणीने संयुक्त राष्ट्रात विचारला होता. स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आदी आंदोलनातून तिने एका प्रक्रियेला हात घातला आहे. जागतिक चळवळ उभी राहण्यात तिचा देखील महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. ही चळवळ दृढ होणे ही काळाची गरज आहे. पब्लिक प्रेशर असेल तर पॉलिसी वर अर्थातच दबाव निर्माण होईल. आज हाच एक आशावाद आहे. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आज आपली पाऊले पडत आहेत मात्र यात घाई करण्याची गरज आहे. पुढच्या पिढ्यांकडून ही वसुंधरा आपण उधार घेतली आहे. आपल्याला ही जाणीव असायला हवी.

मोठ्या मोठ्या बाता, आंतरराष्ट्रीय सहयोग, अमूक करार, आंदोलने, पॉलिसी हे सारे जरासे बाजूला ठेऊन आपण काय करू शकतो यावर विचार करूया. शाळेत रट्टा मारलेल्या गोष्टी ज्यांना आपण कधी गांभीर्याने घेतले नाही जसे की पाण्याची बचत करा, वीज वाचवा, झाडे लावा, शक्य होईल तितके सरकारी दळवळणाची साधने वापरली पाहिजेत हे सगळं आज करण्याची गरज आहे. खाजगी गाड्या मधून प्रवास केल्याने मोठेपणाचा आव येणाऱ्या समाजाला हे कळणे जरुरी आहे. उगाच सुरू असलेला बल्ब जेव्हा तुम्ही बंद करता तेव्हा तुम्ही पर्यावरण वाचवत असता कारण तो जळणारा बल्ब विजेवर चालत असतो आणि ती वीज कोळसा जाळून तयार होत असते. म्हणून या छोट्या छोट्या गोष्टी, ही छोटी छोटी पाऊले उद्याची वसुंधरा काय आणि कशी असेल हे ठरवणार आहे.

एके ठिकाणी हे होत असताना मात्र जागतिक राजकारण विध्वंसक होत आहेच. चीन महासत्ता होऊ पाहताना जागतिक राजकारण इंडो पॅसिफिक मध्ये केंद्रित झाले आहे. याच केंद्र काही काळापूर्वी मिडल ईस्ट होते. लाटांवर मक्तेदारी स्थापन करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांतून संबंध इंडो पॅसिफिक रिजन सशस्त्रीकरण करत आहे. शस्त्रांची चढाओढ सुरू आहे. वातावरण बदल हा पृथ्वीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होत असताना एके ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची दिशा विध्वंसक वृत्तीने ठरवली जात आहे.जग म्हणून आपण नक्की कशाच्या उंबरठ्यावर आहोत?

कालच्या पावसाची भयानक भिती वाटली हे एका लेखातले वाक्य मला भावले. 

या विचित्र डिसेंबरच्या पावसाची भिती वाटणे खरचं गरजेचे आहे.

फार फार गरजेचे आहे...

- केतन गजानन शिंदे (राजन)

#शनिवार_रात_तुमची_आमची_बात