AFSPA ला तिलांजली?

नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात सुमारे चौदा लोकांचा एन्काऊंटर होतो. एका जवानाला देखील आपला जीव मुकावा लागतो. या घटनेला वीसेक दिवस पालटून गेले आहेत. यावर उसळलेले वादविवाद आता शांत झाले आहेत. या विषयावर हे जरा उशीराचे भाष्य असले तरीही ते रेलेवेंट आहे आणि ते पुन्हा पुन्हा उसळून येणारं आहे. चौदा जीव मारले जातात ते ही आपल्याच सुरक्षा दलांकडून आणि नंतर सुरक्षा दले म्हणतात की ही 'मिस्टेकन आयडेंटीटी' आहे तेव्हा याचा अर्थ काय होतो ? याचा प्रामुख्याने अर्थ हा होतो की ते जीव निष्पाप होते आणि तरीही ते जीवाला मुकले. हा प्रश्न म्हणून अतिशय गंभीर होतो. आपल्याला त्याच घेणं देणं नसतं कारण आपल्यातील संवेदनशीलता नावाची गोष्ट लुप्त पावत चालली आहे. आपण कधी ईशान्य भारतातील त्या लोकांचे प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीत आपण आपल्याला ठेऊन पाहिले नाही. जर भारत एक आहे तर ते लोकही आपलेच आहेत आणि ते जर आपले लोक आहेत तर त्यांच्याविषयी कृतज्ञता असणे जरुरी आहे. राष्ट्रवादाची परिभाषा या गोष्टी सामावून का घेत नाही?

या एकूणच विषयाला हात घालण्या अगोदर एकूणच सुरक्षा दले किंवा सेना या विषयावर बोलणे गरजेचे आहे. सेना किंवा सुरक्षा दले ही एक संस्था आहे. या संस्थेच्या म्यानात फार मोठी ताकद आहे. ही ताकद इतकी आहे की जगभरात अनेक ठिकाणी निव्वळ या ताकदीच्या जोरावर विविध ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे आणि त्यातून लष्करी हुकूमशाही स्थापन झाली आहे. भारतात हे कधी झालं नाही याची अनेक कारणे आहेत, तो विषय स्वतंत्र आहे आणि ते झालं नाही ही फार मोठी लक्झरी आहे. लोकशाही म्हणून आपले अस्तित्व टिकून राहणे ही देश म्हणून थोर नशीबाची गोष्ट आहे आणि याबाबतीत लष्कराने लोकशाही प्रती दाखवलेला आदर वाखाणण्याजोगा आहे.

आता येऊया मुख्य विवादाकडे. सशस्त्र बल, विशेष अधिकार कायदा म्हणजेच AFSPA. या कायद्यात असे काय आहे ज्याच्यामुळे हा विवाद रंगत आहे आणि त्याचा अन् या एकूणच घटनेचा काय संबंध आहे.

AFSPA बद्दल थोडक्यात सांगायचे झाले तर हा कायदा देशांतर्गत अशा भागात लावला जातो जिथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रश्नचिन्ह आहे. असे भाग 'डिस्टर्बड एरिया' म्हणून संबोधले जातात. अशा एरिया मध्ये सशस्त्र दलांकडे कमालीची सत्ता दिली गेली आहे. केवळ शंकेच्या आधारावर तुम्ही झडती घेऊ शकता, वॉरंटची देखील गरज नाही. तसेच पाच पेक्षा अधिक जणांचा जमाव जर बेकायदेशीरपणे एकत्र आला असेल तर थेट गोळीबार देखील केला जाऊ शकतो आणि त्याला जबाबदार सेना राहत नाही. हे ओबडधोबड चित्र आहे. थोडक्यात सेनेच्या हातात कमालीची सत्ता सोपविण्याचे काम कायद्याने केले आहे. १९४२ साली साम्राज्यवादी ब्रिटिशांनी आणलेल्या कायद्याने आजच्या AFSPA ची पाळेमुळे घट्ट झाली आहेत. स्वतंत्र भारतात विघटनवादी चळवळी तग धरू लागल्या होत्या. भारतापासून स्वतंत्र होऊ इच्छित असणाऱ्या विभागातील बंडाळी त्या काळी काबूत आणणे बेशक गरजेचे होते. हेच साध्य करण्यासाठी ब्रिटीशांनी आणलेल्या या अध्यादेशाचा नंतर कायदा झाला. पुढे याच्या पार्श्वभूमीवर AFSPA १९५८ मध्ये पारित करण्यात आला. मेघालय आणि अरुणाचलच्या बहुंतांश भगातून हा कायदा हद्दपार केला गेला आहे. काही काळ पंजाब मध्ये देखील हा कायदा राहिलेला आहे. त्रिपुरा मधून देखील हा हटवला आहे. नागालँड, आसाम, जम्मू आणि काश्मीर व बऱ्याच मणिपूर मध्ये हा कायदा आजही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अंतर्गत पाय रोवून उभा आहे.

खाणीत काम करणारे कामगार घरी परतत असताना आसाम रायफल्स या कामगारांवर गोळ्या झाडते. त्यानंतर गावकरी सेनेशी भिडतात. वादात एक जवान आणि एकूण १४ निष्पाप नागरीक मारले जातात. पुन्हा सेना आणि सरकार दोघे देखील यावर खेद व्यक्त करतात पण खेद व्यक्त केल्याने जीव माघारी येतो का ? कायद्यात हे देखील नमूद आहे की गोळीबार करण्याआधी तशी चेतावणी देणे गरजेचे आहे. इथे तसे झाल्याचे आढळले नाही. सत्तेसोबत जबाबदारी येणे गरजेचे आहे पण इथे सत्तेसोबत अहंकार डोक्यात गेल्याचे दिसून येते. याच बेजबाबदारपणामुळे अशा घटना घडतात आणि काही महाभागांनी केलेल्या चुकीमुळे एकूणच सेनेला आपली मान खाली घालावी लागते.

या कायद्याच्या बाबतीतला विवाद आजचा नवीन नाही.नक्कीच मोन इथे घडलेल्या घटनेने मात्र हा कायदा रद्द व्हावा म्हणून होत असलेल्या मागणीला चिथावणी दिली आहे. या कायद्याचा फेरविचार करण्यासाठी जीवन रेड्डी कमिशन आणि हेडगे कमिशन स्थापित करण्यात आले होते. या दोन्ही कमिशनच्या अभ्यासानुसार AFSPA रद्द करण्यात यावा ही शिफारस करण्यात आली आहे.अर्थात कुठल्याही सरकारने याच्या विरोधात पावले उचलली नाहीत. किंबहुना कुठलेही सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेसारखे नाजूक ताक फुंकर मारूनच पिताना दिसेल. पण नक्की जमिनीवर काय घडतं आहे आणि तिथल्या लोकांचे काय म्हणणे आहे हे देखील जाणून घेणे गरजेचे आहे. सरकार म्हणत आहे म्हणजे बरोबर असेलच हा देखील एक गैरसमज दूर सारणे गरजेचे आहे. हे रसायन भयानक आहे. राष्ट्राला समाज ताकद देतो. राष्ट्र त्यानुसार लोकांच्या भल्यासाठी झटते. निदान राजकारणाच्या अंगाने तरी अशी थिअरी आहे. मात्र आपल्यासाठी असलेले सरकार जेव्हा आपल्याच मुसक्या आवळते तेव्हा  गोष्टी बिघडू लागतात.

काही घटना इतिहासात झाल्या आहेत ज्याची पुष्टी करणे इथे गरजेचे आहे. ज्यामुळे हे समजायला मदत होईल की कशाप्रकारे AFSPA लोकांच्या उरावर बसला आहे :

१) २००४ साली गाजेलेल दुर्दैवी मनोरमा प्रकरण. बत्तीस वर्षाच्या तरुणीला आसाम रायफल्सचे जवान उचलून घेऊन जातात. तिच्या खाजगी अंगावर गोळ्या झाडल्या जातात आणि तिचा देह भाताच्या वावरात फेकून दिला जातो. ती दोषी होती की नव्हती ही गोष्ट वेगळी. तिला बेड्या ठोकल्यावर तिला शेजारच्या पोलिस चौकीत बहाल करणे हे सुरक्षा दलाचे काम होते. हे AFSPA मध्ये लिहल आहे. तिच्यावर बलात्कार करण्याचा अधिकार सेनेला कुणी दिला? तिच्या खाजगी अंगावर गोळ्या घालण्याचा अधिकार कुणी दिला? हे मानवी हक्क आणि अधिकारांचे उल्लंघन आहेच पण समाज म्हणून आपण ज्या भूमिका स्थापन करू इच्छितो त्याचे किळसवाणे दर्शन आहे.

https://www.hrw.org/reports/2008/india0908/3.htm

२) १९८४ साली झालेल्या हेरोंगोइथोंगो नरसंहार ( ज्याची सुनावणी २०२० साली सुरक्षा दलंच्या पक्षात गेली आहे )

बहुतेक वेळी सीबीआय किंवा एसटीआय यांच्या निदर्शनास जर सेनेचे अधिकारी दोषी ठरले असतील तर ही केस कोर्ट मार्शल ( सेनेचे न्यायालय ) तिथे घेऊन गेली जाते आणि तिथे निर्दोष सुटका होते. ही एक आणखी पळवाट आहे.

३) १९९५ साली कोहीमा मध्ये राष्ट्रीय रायफल्सने केलेला अंधाधुंद गोळीबार आणि त्यात गेलेले निष्पाप जीव

४) मालोम येथे आसाम रायफल्सने केलेला नरसंहार. ज्या नंतर इरोम शर्मिला यांचे जगविख्यात उपोषण सुरू झाले. १६ वर्षांचे उपोषण करणाऱ्या या महिलेला आयरन लेडी ऑफ इंडिया देखील म्हणले जाते.इरोम शर्मिला यांनी एक आंदोलन उभे केले. ते देशव्यापी झाले मात्र कुठल्याच सरकारने या कायद्याच्या विरोधात ठोस पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला नाही

ही काही उदाहरणे आहेत. अशी मीडिया किंवा न्यायालयापुढे आलेली अनेक उदाहरणे आहेतच मात्र जी कधी पुढे येऊ शकली नाहीत किंबहुना दाबली गेली अशा प्रकरणांची मोजमाप नाही. शिवाय AFSPA द्वारे सेनेला संरक्षण दिले गेले आहे. गोळीबार झाल्यावर देखील न्यायालयात जाता येत नाही. हे एक विशिष्ट पातळीवर सेनेच्या हातात दिली गेलेली सत्ता आहे आणि याच्या वारंवार होणाऱ्या बेजबाबदार वापरामुळे ईशान्य भारत हे अत्याचार आणि अन्यायाचे केंद्रे बनले आहे.

न्यू इंडियन एक्स्प्रेस हे दैनिक आपल्या संपादकीय लेखात असा प्रश्न उपस्थित करते की जितक्या विद्रोही संघटना या भागात कार्यरत आहेत त्यापैकी बऱ्याच संघटनांनी सरकारशी तह केला आहे. बऱ्याच वर्षांपासून या संघटना आणि सरकार युद्धात नाही. मणिपूर मध्ये स्थापित असणारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि आसाम मधील एक संघटना सोडली तर बाकी ठिकाणी हा तह जमिनीवर पाळला जात आहे. मग नागालँड मध्ये एकाकी सुरक्षा दलाला 'शंकास्पद' असे काय आढळले? नागालँड मध्ये राजकीय वातावरण सत्तेच्या विरोधी घुमत असताना ही घटना होते आणि मग याला राजकीय पदर असावा ही शक्यता देखील नाकारता येत नाही.

थोडक्यात काय तर AFSPA ला अनेक पदर आहेत.

शिवाय सेनेची भूमिका काय आहे ते देखील जाणून गरजेचे आहे. कायद्याच्या शिवाय सेनेला काम करणे अशक्य होईल असे सशस्त्र सेनेचे मत आहे. यात तथ्य आहे का? तर काही अंशी आहे. आजही फुटीरतावादी चळवळी काही ठिकाणी सुरू आहेत मात्र त्याचा ओघ ओसरला आहे. काही ठिकाणी सेनेकडे काही प्रमाणात ताकद असणे गरजेचे आहे, नक्कीच AFSPA मध्ये आहेत इतक्या ताकदीची गरज नाही. हे माझे वैयक्तिक मत आहे. छत्तीसगढ, पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र वगैरे नक्षल पट्टा देखील आंतरिक सुरक्षेच्या अनुषंगाने धगधगता भाग आहे मात्र तिथे कधी AFSPA ची गरज पडली नाही. जर इथे ते शक्य होत असेल तर ईशान्य भारतात देखील ते करण्याची गरज आहे. शिवाय सुरक्षा दले काहीही करतील आणि त्यांनतर न्यायालयात देखील जाता येणार नाही हे फार भयानक आहे. सुप्रीम कोर्टाने देखील जरी ९७ साली या कायद्याची वैधता मान्य केली असली तरी २०१६ कोर्टाने सुनावले आहे की, सेनेला अपराध करण्याची कोणतीही मुभा नाही. जर अघटीत घडले असेल तर कोर्टात त्याचा जाब विचारला जाऊ शकतो. हे कागदावर न राहता याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. निदान काही अंशी सेनेच्या सत्तेवर वचक बसेल आणि दुर्दैवी कृत्ये थांबतील.

खर तर सेना हा विषय आपल्या काळजाचा असतो.आपल्याला सेनेच्या बद्दल आदर असतो. तो असायला देखील हवाच. आपल्यासाठी सीमेवर कुणी तरी गोळ्या झेलत ही मोठी गोष्टी आहे. यातून होत काय की आपण भावूक होऊन या गोष्टीकडे पाहतो. पण कधी कधी जमीन तपासावी लागते. समाजात जसे चांगले वाईट लोक आहेत तसे सेनेत देखील चांगले वाईट लोक आहेत. जेव्हा सेनेच्या जवानाने अशा कायद्यांच्या आड लपून राक्षसी कृत्ये करण्याची घटना समोर येते तेव्हा त्यावर बोललं पाहिजे. काही सुज्ञ वाचक एकूणच मला ' सेना विरोधी ' किंवा त्यातून पुढे जात ' देशद्रोही ' हे बिरूद लावू शकतात मात्र अशांना मी आणखी एका गोष्टीवर विचार करण्यास सांगू इच्छित आहे -

जेव्हा हेच जवान आत्महत्या करतात,त्यांना हक्काच्या सुट्टया भेटत नाहीत. त्यांच्या मानसिक आरोग्याचे भयानक प्रश्न आहेत. त्यांना मूलभूत गरजांसाठी झुरावं लागत आहे तेव्हा आपली समाज म्हणून देशभक्ती कुठे जाते ? कधी तरी सुट्टीवर आलेल्या जवानाशी प्रामाणिक संवाद साधून बघा. काय हालाकीच्या परिस्थिती मध्ये ते जगतात हे तिथे कळतं. खाण्याचे, राहण्याचे, आंघोळीचे प्रश्न आहेत. जवानांच्या सोबत बसून जेवढ्या वेळी जेवलो आहे तेव्हा आम्ही सोबत बसून डाळीमध्ये ' डाळ ' शोधली आहे आणि मटणात एखादा पीस मिळतो का ते शोधले आहे.

" बेटा, सेना में आना तो अफसर बनके आना, जवान बनके मत आना "

 शैक्षणिक सहली दरम्यान गेलो असताना अहमदनगरच्या एमआयआरसी मधील जवानाचे हे शब्द आजही कानात कानठळ्या फोडतात. ही गोष्ट समजायला रॅशनल दृष्टीकोन लागतो. तो समाज म्हणून हा देश हरवत चालला आहे. शिवाय सीमेवर लढणारा कोण आहे? त्याचा बाप शेतकरी आहे. किंबहुना एकच वर्ग मरत राहतो आहे आणि हेच समजायला थोडस कठीण आहे. आमदार, खासदार, मंत्री, भांडवलदार यांची मुले सीमेवर तैनात असल्याचे कुठे ऐकिवात आहे?

जाता जाता तुमची आमची मते बाजूला ठेऊन एक गोष्ट लक्षात घेऊया. आंतरिक सुरक्षा हा प्रश्न देशापुढे का आहे? याच साध उत्तर आहे की तिथल्या लोकांना आपण देश म्हणून विश्वासात घेऊ शकलो नाही.विश्वास का नाही तर आपण तिथे पोहचलो नाही. ईशान्य भारताकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन आजही ' चायनीज ' वगैरे असेल तर आपणही चुकतो आहोतच ना? देशाची सुरक्षा करायची म्हणजे नक्की काय करायचं आहे. देशातल्या लोकांची सुरक्षा करायची आहे. लोक वाचवायची आहेत. या कायद्याने निष्पाप बळीच जर जात आहेत आहेत तर कुठल्या देशाची आपण बात करत आहोत? ही लोक प्रवाहात आणण्याचे काम सरकारचे आणि देश म्हणून आपले आहे. तिथे देखील आपली माणसं राहतात आणि त्यांचे आणि आपले हक्क अधिकार सारखे आहेत हे आपल्याला कधी कळणार आहे? विकासाच्या दृष्टिकोनातून पहायचं झालं तर नेहमीच एक मोठी दरी तिथे राहिली आहे. गोष्टी बदलल्या आहेत त्यावर काही वाद नाही मात्र त्या ज्या शिताफीने व्हायला हव्या होत्या त्या इथे झाल्या नाहीत. विद्रोहाचे मूळ देश नाही, सरकार आहे. शासन आहे. हे लोक प्रवाहात जोडले गेले तर आपोआप विश्वास संपादन होईल आणि विरोध मावळेल आणि मग असा कुठला कायदाही लागणार नाही पण चित्र सार विचीत्र आहे. आपण दरी वाढवत चाललो आहोत. ज्या घरातल्या स्त्रीवर सरकारच्या या मशनिरीने बलात्कार केला आणि ज्या घरातला पुरुष गोळ्या झाडून मारला गेला त्या घरातली मुले कुठल्या मुखाने म्हणतील 

' माझा भारत महान ! '

- केतन गजानन शिंदे (राजन)

(मनोरमा प्रकरणावर असलेला मानवी अधिकारांचा अहवाल ब्लॉग मध्ये जोडला आहे. हा विषय विवादित आणि भावनिक असल्याने कुठलीही गोष्ट निव्वळ आरोप करण्याच्या दृष्टीने उचलली नसून या वादविवादाची ठोस बाजू, एकूणच खात्रीशीर संदर्भातून अभ्यासून मांडण्याचा प्रयत्न राहिला आहे)