होय आम्ही आंदोलनजीवी

विजयी उन्माद धमन्या भरुनी वाहताना, अक्ष आसवांनी पेटले आहेत. त्यातून ठिणग्या बाहेर येत आहेत. ज्यांनी लढ्यात जीव मुकला त्यांच्या नावाच्या. देशाच्या लोकशाहीने भविष्यात खुशाल अभिमानाने मिरवावा असा अध्याय लिहला गेला आहे. याचा साक्षात्कार डोळ्यांसमोर घडत असताना या देशाचा अभिमान डोळयात आसव तरळत राहावी तसाच तरळत राहतो, संघर्षाच्या संवेदना आणि वेदना दोन्ही काळजाच्या पायथ्याशी रुजवत जातो.

५ जुन २०२०: सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केले

१४ सप्टेंबर २०२०: कायदे संसदेत आले

१७ सप्टेंबर २०२०: लोकसभेमध्ये पारित

२० सप्टेंबर २०२०: राज्यसभेने आवाजी मतदानाने पारित

२७ सप्टेंबर २०२०: राष्ट्रपती संमती

...आणि मग २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिल्लीच्या कडाक्या थंडीत, असंवेदनशील, अमानुष, भित्र्या सरकारने या तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर वॉटर क्यानोनचा मारा करण्यात आला. कोण चूक कोण बरोबर ही गोष्टी वेगळी. बोचऱ्या थंडीत असा मारा घडवून आणणे हे असंवेदनशील आहेच पण हुकूमशाही जातीचे दर्शन घडवणारे देखील आहे. कायदा सुव्यवस्था हाताळायला बऱ्याच अजून गोष्टी अंमलात आणल्या जाऊ शकतात. बऱ्याच हेडलाईन झाल्या आणि मग बऱ्यापैकी आपल्याला जाग आली की कशाप्रकारे कायदे वगैरे आणले आहेत. एक हुकुमी प्रस्तापित व्यवस्था विरुद्ध शेतकरी ही लढाई जुंपली. हा लढा इतकी वाकडी वळणे घेणार आहे याची तेव्हा कुणी कल्पना केली असेल मात्र ज्या जिद्दीने या देशाचा शेतकरी उभा राहिला, लढला आणि जिंकला हे ऐतेहासिक आहे! हे अविश्वसनीय आहे !

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणलेल्या या कायद्याला नेमका शेतकऱ्यांनी का विरोध करावा ?

कायदे कागदावर आणि शर्ट शोरुम मधल्या पुतळ्यावर देखणे दिसतात. ज्या लेखणीने हे कायदे गिरवले त्या लेखणीच्या मागे एक नियत असते. नियत हा शब्द अधोरेखित करा. शेतकरी स्टेकहोल्डर होते मग कायदे आणायच्या आधी शेतकऱ्यांशी किती चर्चा केली? संसदेचा अपमान करून कोणत्याही चर्चा किंवा वादविवादा शिवाय दोन्ही सभागृहातून कायदे पारित का केले? स्थायी समितीकडे याची शिफारस का केली नाही ? शेतकऱ्याचे भले करण्याची एकाएकी इतकी घाई ?

यातून नियत साफ होते. मनात येईल ते करायला संसद सरकारची मनसब नक्कीच नाही. दुसरी गोष्ट अशी की कृषी हा विषय राज्यांच्या अख्यारीतेत येतो. मान्य की समवर्ती सुचीच्या एंट्री ३३ ने ही पळवाट तुम्ही शोधली आहे मात्र कायद्यातील कलमे जर राज्यांचे स्टेक अफेक्ट करत असतील तर नैतिक पातळीवर किती राज्यांशी मसलत केली होती ? हा सांघिक व्यवस्थेवर वार नव्हता का ? 

आता कायद्याचं बोलूया !

अर्थातच मी काय कायदे विशेषज्ञ नाही. मात्र मी जितके आंदोलन आणि कायदे समजतो त्यावर माझी जी भूमिका निर्माण झाली ती मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे.

यातला पहिलाच कायदा ' आगीतून फुफाट्यात ' कायदा होता. याच शास्त्रीय नाव वगैरे काही असो मात्र या कायद्याने थोडक्यात एक ' कायदेशीर ' पद्धत अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरून शेतकरी मंडीच्या बाहेर आपले उत्पादन विकू शकतो. ढोबळ ढोबळ हे असे होते. इथे सारच्या सार महाभारत आहे. किंबहुना आंदोलन देखील या भोवतीच फिरत होते.

आता आजमितीला आपण आपले उत्पादन मंडीच्या बाहेर विकू शकतो का? 

याच उत्तर "होय" असे आहे. फक्त हे कायदेशीर करण्याचा यत्न केला.

आता हा यत्न का केला ?

मंडी मध्ये शेतकऱ्याची लूट होते का ? 

- होय होते. 

मग आता सरकार म्हणत आहे की मंडीच्या बाहेर जाऊन विका. आता मंडीच्या बाहेर कोण खरेदी करत आहे ?

खाजगी शेठ, भांडवलदार, मल्टी नॅशनल कंपन्या, इत्यादी इत्यादी. म्हणजे मंडी मधील मध्यस्थी, लाडाने शेठ ज्याला आपण म्हणतो तो आपल्यावर अन्याय करत होता. आता हे आधीच मोठाली गोदाम उभारून बसलेले अडाणी वगैरे येऊन शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी सर्वस्व ओतनार आहेत?

म्हणून याला आगीतून फुफाट्यात म्हणायचं.

थोडक्यात कृषी क्षेत्राला ओपन मार्केट मध्ये खेचायचे आहे. खुल्या बाजारपेठेने अमूक होईल तमुक होईल ही आश्वासने बंद करायला हवी. मला भले यातलं अर्थशास्त्र कळत नाही मात्र मला इतकं कळतं की तुमच्या या बेशिस्तीच्या ओपन मार्केट रिफॉर्म मुळे गरीब विरूद्ध श्रीमंत किंवा आहे रे विरुध्द नाही रे ही दरी वाढवली आहे. भांडवलदारांच्या हातात हळूहळू हा देश निसटत जात असताना आजही सामाजिक प्रश्न गंभीर आहेत. शिक्षण, वीज, रस्ते, पाणी या मुलभूत गरजां पासून देशाचा मोठा घटक वंचित आहे.

आता होणार काय की कायद्याने खाजगी कंपन्या आपल्याकडून आपले उत्पादन खरेदी करणार. बऱ्यापैकी पैसा आपल्या पारड्यात पडणार. आता मंडी व्यवस्था हळूहळू कमकुवत होणार. सप्लाय चैन हळूहळू खाजगी होत जाणार. मंडी डगमगली की मग हे भांडवलदार मोकळे, आपली एकाधिकारशाही स्थापित करण्यासाठी. याला मी बऱ्याचदा जिओचे उदाहरण देतो. ( तेच ते दन दना दन ) सुरुवातीला फुकट सेवा पुरवणारा जीओ आज बाजारात एकटाच उरला आहे. आता एअरटेल देखील मोडकळीस येऊ लागले आहे. थोडक्यात  भांडवलदारांनी मक्तेदारी स्थापन केलीच ना !

बरं हे मंडीच्या बाहेर जाऊन विकायचं म्हणजे वाहतूक खर्च आला. देशात सरासरी शेतकऱ्याकडे १.०८ हेक्टर इतकी जमीन आहे. बहुंताश शेतकऱ्याकडे याहून फार कमी आहे. अशांचे उत्पादन किती? गुंतवणूक किती? वाहतूक किती? शेवटाला नफा ( की तोटा ) किती ?

थोडक्यात कायद्याने शेतकऱ्यांचे शोषण करा. हा ढोबळ ढोबळ यत्न आहे.

प्रश्न मंडीचा होता. विशेष करून पंजाब हरयाणा राजस्थान किंवा पश्चिम उत्तरप्रदेश या भागात मंडी मुळे लोकांची जीवनमान सुधारली आहेत. त्या राज्यांचे एकूण बाजारी उत्पादन वाढले आहे. जीवाची पर्वा न करता हा लढा द्यायला या शेतकऱ्यांना निवडणुकीला उभे राहायचे नव्हते. हा प्रश्न त्यांच्या अस्तित्वाचा होता.

यातच पुढे कहानी अशी होते की, उद्याला शेतीचे खाजगीकरण झाले तर एमएसपी ची काय गॅरंटी ?

सरकार आश्वासन देत होते की एमएसपी कुठेही जाणार नाही पण लिखित द्यायला मात्र अडखळा होता.

अशा आश्वासनांना का भिक घालावी? ते ही अजून पंधरा लाख पोहचले नसताना? किंबहुना हा एमएसपी वरचा देखील वार होताच. शिवाय आताही कायद्याने एमएसपीला काही पाठबळ नाहीच. खाजगीकरण झाल्यावर तर एमएसपी उरली असते का ? हा प्रश्न आहे.

बिहारमध्ये २००६ मध्ये मंडी रीफॉर्म आणले गेले. बिहार कृषी क्षेत्रात झेप घेऊ पाहत होता. याचा परिणाम उलटा झाला. हवी तशी खाजगी गुंतवणूक आली नाही. मंडी देखील मंदावली. मार्केट बऱ्यापैकी उध्वस्त झालं. कृषीची संस्थात्मक उभारणी चव्हाट्यावर आली. त्यामुळे मंडी मध्ये संस्थात्मक बदल करण्यासाठी एक वेगळा आणि नियत साफ असलेला दृष्टीकोन घेऊन येणे गरजेचे झाले आहे. यांच्याकडे साफ नियत नाहीच पण दृष्टीकोन देखील नाही हे इथे बऱ्यापैकी स्पष्ट होते आहे.

मंडी परिपूर्ण आहे का ? नाहीच. मंडी मध्ये शेतकरी लुटला जातोच आहे. यामध्ये बऱ्यापैकी क्रांतीकारी पाऊले उचलणे गरजेचे आहेच. मागच्याच महिन्यात मंडी मध्ये होणाऱ्या अन्यायाला मी स्वतः बळी पडून आलो आहे.

हे अस्मितेचे, घामाचे, कष्टाचे पतन होत असताना बाजारात पायाभूत आर्थिक संस्थेची उणीव भासते. 

त्यामुळे या अन्यायाला वाचा ही फुटायला हवी आहेच.

बऱ्यापैकी ओपन मार्केटचा विरोध करून इथवर आलो असलो तरी ओपन मार्केट ही वास्तविकता देखील आहे. ही वास्तविकता स्वीकारणे गरजेचे आहेच मात्र त्याला शिस्त हवी. आर्थिक असमनातेला चालना देणाऱ्या पॉलिस्या, भले खुली बाजारपेठ सक्षम करण्याची ताकत ठेवत असतील तरीही शेवटला ते परिणामकारक नाही. एका शिस्तबद्ध पद्धतीने यावर संस्थात्मक बदल करण्याची गरज आहे.

बाकी करार पद्धतीवर शेती आणि अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती हे बाकी दोन कायदे. करार पद्धतीवर मूळ आक्षेप वाटाघाटीत होता. मल्टी नॅशनल कंपन्या आणि शेतकरी यांमध्ये करार होतोय. नफा उपसानाऱ्या या कंपन्या दुधखुळ्या नाहीत. थोडक्यात जी रक्कम करारात ठरेल त्यावर उत्पादन खरेदी केले जाणार. उद्या बाजारात किंमती वाढल्या तर ? कंपन्या पाशी साधने आहेत, तंत्रज्ञान आहे. वातावरण अभ्यास करणाऱ्या संस्था आहेत. शेतकरी काय करेल ? 

अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा वस्तूंचा म्हणजेच उत्पादनाचा साठा करण्यास मुभा देतो. साठा करून मार्केट फिरवायला हे मक्तेदार उद्या मोकळे झाले. अडाणी साहेबांनी गोदाम उभारणी घाईने उगाच केली नाही. म्हणून कायद्यांना विरोध होता तो अगदीच रास्त होता. यामध्ये एका विशिष्ट वर्गाचा विचार होता आणि तो वर्ग शेतकरी मात्र नव्हता. अर्थात सरकार म्हणत आहेत त्या गोष्टी होण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची मिळकत दुप्पट व्हायला हवी आहेच. संस्थात्मक पातळीवर मंडीमध्ये सुधारणा हव्या आहेतच. त्याला फक्त नियत आणि दृष्टीकोन अजून साफ असायला हवा मात्र इतिहासातील काही दाखले आणि भविष्यात सध्याच्या मार्केटवर वर्तीवली जाणारे भाकिते हेच स्पष्ट करतात की यांचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे आहेत.

आता आंदोलनाच बोलूया!

काय काय केले नाही? किती लाठीचार्ज, किती अश्रुधुर किती पोलिस अन् किती भेकडे सरकार. रस्ते खोदले, खिळे रोवले, अर्णब आणि अंजना ओम कश्यप बेंबीच्या देठापासून ओरडले. ४० पैसे प्रति ट्विटच्या हिशोबाने रोज खलिस्तानी, देशद्रोही, माओवादी, पाकिस्तानी अमूक तमुक बदनामीचे ट्रेण्ड झाले. खरेतर याने काय फरक पडत नाही. देश ट्विटरवर नसतो. तिथे कितीही विष पेरल तरी त्याचा इतका उपयोग काहीच नाही आणि जेव्हा विचार एकत्रित येऊन रस्त्यावर उभा राहतो तेव्हा तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. ट्विटर वर विष पेरत रहा, चळवळ रस्ते काबीज करेल.

26 जानेवारीच्या घटनेनंतर तर काय काय विष यांनी पेरले पण शेतकरी हटला नाही, तुटला नाही. आणिबाणी नंतर इतकी जनतेची अवेहलना याच सरकारने केली आहे.

हे आंदोलन ज्या ताकतीने उभ राहील, ज्या वैचारिकतेवर उभ राहील त्यामुळे हे देशाचं आंदोलन झालं. देशातल्या गावागावात विदयार्थी, शेतकरी, समविचारी संघटना तुटून पडल्या. एका विशिष्ट भागात उभे राहिलेले आंदोलन देशाने आपल आंदोलन म्हणून लढल.

खरेतर एमएसपी किती जणांना भेटतो ? काहीतरी ७% उत्पादन फक्त एमएसपी वर खरेदी होते. त्यात हे पंजाब हरयाणा राजस्थान किंवा पश्चिम उत्तरप्रदेश हे भाग येतात. महाराष्ट्राने, बंगालने किंवा कर्नाटकने यावर जास्त विचार करण्याची गरज नव्हती मात्र तरीही हे आंदोलन देशव्यापी झाले ही ताकत आहे या देशाची. सरकारशी तह होणे शक्य नव्हतेच. तह होण्याचे वातावरण नव्हतेच. 

तुम्ही आमच्यातले सातशे मारले. याला कोण जबाबदार ? थोडक्यात प्रमाणाच्या बाहेर सरकार मस्तीत होते. अजय मिश्रा यांचे पुत्र गाड्या उरावर घालतात ? ही मस्ती येते कुठून ? म्हणून प्रश्न या मस्तावलेल्या मुसक्या आवळण्याचा होता. तुमच्या वैचारिक इतिहासाला साजेशी अशी हात जोडून तुम्ही माफी मागता पण चुकीची कबुली देत नाही. एवढी मदमस्त एकहाती सत्ता असताना कुणी बिना चुकीची माफीच का मागावी हा प्रश्न उपस्थित होतो. तुमची तपश्चर्या कमी पडली आहेच. मात्र ती तपश्चर्या नैतिकतेची आणि हेतूची पडली आहे. 

मध्यप्रदेश मध्ये काय तो नथुराम गोडसे या आतंकवाद्याचा पुतळा उभारण्याची बातमी आली होती. असे पुतळे उभे करून गांधी मरत नसतो. या आंदोलनाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की सत्याग्रह आजही जिवंत आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या विजयी गुलालात गांधी नावाची शक्ती आहे. गांधीचा पुतळा उभा करावा लागत नाही. ही ताकत आहे गांधी नावाची. 

आता हे कुणीही सांगेल की सरकारने हे निवडणुका पाहून केलं आहे. अर्थातच. पेट्रोल एक्साईज कमी झाली तशीच

.

थोडक्यात आता रिव्हर्स गिअर पडायला सुरुवात झाली आहे. भाजपा अँटी इन्कबंसी फॅक्टर वेगळ्या वेगळ्या तऱ्हेने कमी करणारा पक्ष आहे. भाजपा पेक्षा हे अधिक उत्तमरित्या कुणी करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ही खेळी त्याचा घटक आहे. उत्तरप्रदेश २०२२ हे लोकसभा २०२४ ची मोठ्या प्रमाणावर प्रतिमा ठरणार आहे. अशात पश्चिम उत्तरप्रदेश किंवा पंजाबही हातातून सुटता कामा नये पण फॅक्ट इस कार्यक्रम झाला आहे.

तुम्हाला माफी नाही! ७०० शेतकऱ्यांच रक्त सांडले आहे तुम्ही. तुम्हाला भोगावे लागणार आहेच. पंजाबची बात वेगळी उत्तरप्रदेश देखील मार खाणार आहे. नुकतेच अमित शहा यांचे दौरे पश्चिम उत्तरप्रदेश मध्ये होण्याची बातमी आली आहे. पण यंदा नाही. अमित शहा किंवा पंतप्रधान कुणीही नाही. वार खूप खोल झाले आहेत.

पंजाबची बात करायची झाली तर अकाली पुन्हा भाजपा सोबत येण्याची शक्यता कमीच आहे पण राजकारणात ते ही नाकारता येतं नाही. कॅप्टन साहेबांना ( अमरिंदर सिंह ) आता मोकळा रस्ता मिळाला आहे. भाजपाला मिठी मारायला एव्हाना ते सज्ज झाले असतीलच. काँग्रेस पुन्हा आंतरिक कलहाने मार खात आहे. या ढोबळ ढोबळ राजकीय शक्यता असल्या तरीही आजही भाजपा सामर्थ्यशाली आहे. आंदोलन एकीने तडीस पोहचले. हे झुकले कारण यांच्यापुढे पर्याय शिल्लक ठेवला नव्हता. मात्र हेच चित्र इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मध्ये प्रतिबिंबित होईल असे नाही. राजकीय समीकरणे मत विभागणी करतील. काँग्रेस किंवा सपा किंवा अकाली एकहाती येण्याचे बळ राखतात का? म्हणून भाजपा आजही राजकीय समीकरणे मजबूत ठेऊन उभी आहे. यांच्या नितीला, यांच्या एकूण राजकारणाला शह द्यायचा असेल तर राजकीय समीकरणे तशी निर्माण व्हायला हवी.

तोवर अवघड आहे. पुढेही अन्याय होतील. पुढेही आंदोलने होतील मात्र या आंदोलनासारखे पाठबळ प्रत्येकाला मिळेलच असे नाही. म्हणून सडक से संसद अशी ही लढाई आहे. फक्त पॉलिसीवर प्रेशर करून भागणार नाही. राजकीय प्रतिनिधित्व जोवर निर्माण होणार नाही तोवर म्हणावा असा इम्पॅक्ट पडणार नाही.

हा लार्जर पिक्चर आहे. 

आता शेवटाला...

कंगना नावाची विकृती मी कधी हाइप केली नाही. थोडक्यात तिला निदान मी माझ्या तरी लिखाणात कधीच महत्त्व दिल नाही. त्या विकृतीची ती लायकी नाही. मात्र कंगना ही एक विकृती नाही. ती तमाम डोळ्यावर पट्टी बांधून बसलेल्या लोकांचं प्रतिनिधित्व करते आहे. काल जेव्हा ती विकृती म्हणते -

 " रस्त्यावरचे लोक आता कायदे बनवणार का ? " 

अशा वेळी तिच्या आणि ती ज्यांचे प्रतिनिधित्व करते अशांच्या उथळ वैचारिकतेचा (?) किळस येतो. अरे हे राज्य आमचं आहे. आम्ही लोकशाही आहोत. आम्हाला संघर्षाचा इतिहास आहे. आम्ही हक्क आणि अधिकारांसाठी फास चुंबलेल्या क्रांतिकारकांचे वारसदार आहोत. कायदे हे रस्त्यावरच बनतील. रस्त्यावरच्या कायद्यांच प्रतिबिंब संसदेत उमटेल. संसद कुणाच्या बापाची जहागीर नाही. मदमस्त, अहंकारी सत्तेने मर्यादेत राहावे नाहीतर  पुन्हा पुन्हा मुसक्या आवळल्या जातील. 

- केतन गजानन शिंदे ( राजन )

#शनिवार_रात_तुमची_आमची_बात