देश विकणे आहे !

हे देश विकणे काय असते ? काय म्हणता ? म्हणजे ते फक्त निर्गुंतवणूक करत आहेत? विकत नाहीत ? नाही ते  फक्त खाजगीकरण करत आहेत ? म्हणजे ती जागतिक बाजारपेठेची अपेक्षा आहे म्हणून ? मोदी देश विकत आहे ? तुमच्या देखील विरोधाभासाला काय सीमा ? अहो, काँग्रेसने विकायला सुरुवात केली ?

" No power on earth can stop the idea whose time has come "

२४ जुलै १९९१, भारताच्या अर्थकारणात क्रांती झाली. 

तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी वरील विक्टर युगो यांच्या ओळी मांडत एक प्रस्ताव मांडला ज्याला

जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजकिकरण म्हणजेच एल पी जी रिफॉर्मस् असे म्हणतात.

अस काय होत या विचारात की पृथ्वीतलावरील कोणतीही शक्ती त्याला रोखू शकत नव्हती ?

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर समाजवादी अर्थव्यवस्था देशाने अंगिकारली. मिश्र अर्थव्यवस्था असली तरी झुकत माप हे समाजवादाकडे होत. समाजवादी म्हणजेच, उत्पादन हे सरकारच्या अख्यारितेखाली असते. 

जगात दरम्यान शीतयुद्ध पेटले होते. ही लढाई प्रामुख्याने अमेरिका आणि तेव्हाच्या सोव्हिएत युनियन मध्ये पेटली होती. याचा पाया हा वैचारिक होता. साम्यवादी विरूद्ध भांडवलशाही. अशात सोव्हिएत युनियन ढासळतो. 

यातून कुठेतरी हा संदेश गेला की समाजवादी विचारसरणी ही पोषक नाही. अर्थात अमेरिकी मक्तेदारी स्थापन झाल्याने आपल्या फायद्याला साजेशी जागतिक बाजारपेठ अमेरिकेने तयार केली. अस म्हणल जात की आजच जग हे अमेरिकेने उभ केल आहे. त्यात काहीसे तथ्य देखील आहे. या भांडवलशाही देशाने उभी केलेली बाजारपेठ असे वातावरण तयार करू शकली ज्याने नाईलाज म्हणून का होईना, मात्र जगाच्या पाठीवर स्पर्धेत टिकायचे असेल तर खुली बाजारपेठ हे सत्य स्वीकारावे लागतच होते. याच पार्श्वभूमीवर चीन सारख्या साम्यवादी देशाने देखील रिफॉर्म घडवून आणले. या साऱ्या गोष्टींनी एक पार्श्वभूमी तयार केली. 1991 साली जी काही आर्थिक आणिबाणी आली तिथून भारताने देखील एलपीजी रिफॉर्मस् १९९१ साली आणले. जागतिक स्तरावर स्पर्धेत राहायचं असेल तर ओपन मार्केट आज न उद्या स्वीकाराव लागणार होतच. 

या सुधारणांमध्ये खाजगीकरण हा देखील तितकाच महत्त्वाचा विषय होता. खाजगीकरण म्हणजे नेमके काय?

तर सरकार आपला एखाद्या कंपनीतील वाटा खाजगी क्षेत्राला ' विकते '. आता विकण्याचे देखील अनेक प्रकार आहेत किंवा ती गोष्ट साध्य करण्यासाठी अनेक मार्ग निवडले जाऊ शकतात. पण नक्की सरकार विकते का?

यामागे दोन कारणं ढोबळ ढोबळ आहेत. पहिलं वैचारिक आहे आणि दुसरं कारण ही वस्तुस्थिती आहे.

१. खाजगी क्षेत्राची  कार्यक्षमता सरकारी पेक्षा अधिक आहे.

२. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी खाजगीकरण पैसा उभा करत. वित्तीय तूट म्हणजे खर्च वजा मिळकत.

घरात दहा हजार प्रतीमहिना येतात. खर्च पंधरा हजार होतो. पाच हजार ही घराची वित्तीय तूट झाली. सरकारला खर्च अधिक आहे आणि मिळकत कमी. कर हीच प्रामुख्याने सरकारची मिळकत असते, जो तुम्ही आम्ही भरत असतो. 

बाकी देखील काही कारणे आहेत जसे की सरकारी कंपन्या बहुतांश तोट्यात गेल्या आहेत. जर उद्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला काही धक्का लागला तर त्याचा सगळा भार फक्त सरकारवर न येता तो खाजगी क्षेत्रासोबत वाटला देखील जाईल. खाजगी क्षेत्राची कार्यक्षमता अधिक असल्याने अर्थव्यवस्था देखील अधिक कार्यक्षम होते. जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकते.

खाजगीकरण इतके सारे सामर्थ्य ठेवते तर सगळा देश खाजगी करून टाकायला हवा होता पण तसेही होताना दिसत नाही. कारण या खाजगीकरणाची दुसरी एक बाजू आहे. तिच्या खोलात जाण्यापूर्वी एक प्रश्न जो उपस्थित झालच आहे त्याचे आधी उत्तर देऊ.

खाजगी क्षेत्र सरकारी पेक्षा अधिक कार्यक्षम का ?

खाजगी क्षेत्र नफा तत्वावर चालते. तिथे फक्त पैशाची भाषा बोलली जाते. दिली गेलेली टार्गेट पूर्ण करण्याचे बंधनकारक असते. हायर आणि फायर या तत्त्वावर चालणाऱ्या खाजगी क्षेत्रात आपोआपच एक आंतरिक प्रेरणा काम करत असते. त्या प्रेरणेतून काम अधिक शिताफीने हाताळली जातात. सरकारी हा शब्दच ऐकला की माणसाचा दृष्टीकोन बदलतो. अर्थात तो नकारात्मक असतो. हे याच पहिल आणि प्राथमिक अंग आहे. याची अनेक बाकीची कारणे देखील आहेत जसे की सरकारी क्षेत्रात प्रमाणाच्या बाहेर स्टाफ असतो. कधी ही संख्या कमी देखील असते. थोडक्यात एखाद्या विभागात सरप्लस आणि एखाद्या विभागात डेफेसियट अशी वर्कफोर्स असते. बऱ्याच अशा अडचणी आहेत ज्या सुशासनाशी निगडित आहेत. जोवर सुशासनात नखशिखांत बदल होत नाही तोवर सरकारी क्षेत्रात काही अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे.

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा अभ्यास केल्यावर असे दिसून येते की ज्या प्रकारे उद्योगांना चालना देण्याचे काम केले होते, त्यात नंतरच्या खाजगीकरणाची मुळे होती. पुढे  १९९१ ला जे रिफॉर्मस् आणले त्यात सहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा नक्कीच प्रभाव होता. पुढे राजीव गांधींच्या काळात देखील काही पावले उचलली गेली मात्र गतिमान बदल हा १९९१ मध्येच झाला.

ऑगस्ट १९९६ मध्ये गी व्ही रामाकृष्णा कमिशन प्रस्थापित झाले. त्यानंतर निर्गुंतवणूक विभाग स्थापन करण्यात आला. पुढे स्वतंत्र मंत्रालय देखील या कारणासाठी निर्माण केले, पुढे जे वित्त मंत्रालयात विलीन केले गेले. इतक्या प्रमाणावर संस्थात्मक चौकट स्थापन करून देखील देशाला खाजगीकरण शक्य होऊ शकले नाही. बजेट मध्ये निर्गुंतवणुक टार्गेट ठेवले जाते. या टार्गेट पर्यंत आपण अगदी नगण्य वेळी पोहचलो आहे.वाजपेयी सरकारने ठोस पाऊले उचलून खाजगीकरणाची गती वाढवली होती आणि आता देखील एनडीए सरकार त्याच विचारधारेने खाजगीकरणाचा सपाटा लावून आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता आपण अधिक योग्य प्रकारे याची दुसरी बाजू हाताळू शकतो. जेव्हा जेव्हा खासगीकरण होते तेव्हा तेव्हा कंपन्या नफ्यात जातात हे जरी मानलं तरी तो नफा कुणाचातरी तोटा करूनच मिळवला असतो. खासगी कंपन्यांवर बंधन नाही. कमीत कमी वर्कफोर्स ठेवून जास्तीत जास्त काम करून घेण्याचा खाजगी कंपन्यांचा मानस असतो. अशात खाजगीकरणामुळे बेरोजगारी वाढते. म्हणून जेव्हा सरकार खाजगीकरण करत तेव्हा सरकारला हे देखील विचारलं पाहिजे की त्यातून निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारीचा प्रश्न तुम्ही कसा हाताळणार आहे.

हायर आणि फायर ही तत्व घेऊन जेव्हा खाजगी कंपन्या तथाकथित नफा कमवत असतात तेव्हा जॉब सिक्युरिटी रोज डोक्यावर फणा काढून उभी असते. सरकारी कंपन्यांमध्ये वाटेल तेव्हा काढले असे होण्याची संभावना टाळली जाते कारण याच कामगारांकडे सरकार बदलण्याची ताकत आहे. थोडक्यात खाजगी कंपन्यांवर हा नैतिक प्रतिबंध लागू होत नाही. खाजगी कंपन्यांमधून जो काही नफा तयार होतो आहे त्या नात्याची समान वाटप होत नाही. 12 ते 14 तास काम करणाऱ्या सामान्य कामगाराचं शोषण हे खाजगी कंपन्या करतात. १ % विरुद्ध ९९% ही जी आर्थिक असमानता आहे त्यातील दरी रुंदावत जाते. 

खाजगीकरण एखाद्या क्षेत्रामध्ये मक्तेदारी निर्माण करण्याचे काम देखील करू शकते. याचे उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहे. जिओ जेव्हा बाजारात आला तेव्हा काही महीने दन दना दन फुकट चालला. आज वोडाफोन आयडिया एकत्र येऊन देखील संपल्यात जमा आहेत. एअरटेल कसे तरी तग धरून आहे. बीएसएनएल जी सरकारी आहे, त्याची परिस्थिती आपणा सर्वांना माहीत आहे. उद्या जिओ एकटाच बाजारात उरला तर जिओ म्हणेल त्या किमतीवर रिचार्ज होतील. इंटरनेट बेसिक गरज तयार झालेल्या या काळात हे होणे कितपत योग्य आहे ?

आजही घरगुती उत्पादनाकडे बहुतांश संकटे आहेत. आजही आपले उत्पादन जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आजही बाहेरच्या देशांशी मुक्त व्यापार करार करण्याच्या परिस्थितीत आपण नाही. आजही गरीबी आहे. आजही भीषण आर्थिक असमानता आहे. आजही आपला समाज मूलभूत गरजांसाठी झगडतो आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने सार्‍या संस्था खाजगी केल्या आणि सारेच काही नफा तत्त्वावर चालू लागले तर मूलभूत गरजांसाठी समाजाच्या एका मोठ्या घटकाला झगडावे लागेल ही वस्तुस्थिती आहे. 

शिक्षण, वाहतूक, आरोग्य अशा क्षेत्रातील खाजगीकरण जर उद्या मक्तेदारी निर्माण करणार असेल तर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर या मूलभूत गरजा जातील आणि देश म्हणून ते आपल्याला कधीही परवडणार नाही. सरकारी कंपन्या तोट्यात आहेत तर त्या का आहेत याचे उत्तर शोधा. डोकेदुखी आहे तर तापाची गोळी देऊ नका. सरकारी कंपन्यांना नफ्यात आणा. फक्त तोटा होत आहे म्हणून विकून टाकायचं हे धोरण आणि ही नियत थांबली पाहिजे. तसं पाहायला गेलं तर या देशातले सरकार देखील कार्यक्षम नाही. मग सरकार का विकत नाही ? हा प्रश्न राजकीय अधिक आणि वैचारिक कमी होईल तरीही यात बरेच तथ्य आहे.

म्हणून खाजगीकरण ही दुधारी तलवार आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर अर्थव्यवस्थेला नवी आयाम खेचून आणावी लागतीलच मात्र असे करत असताना हा देश म्हणजेच या देशाचे लोक डोळ्यासमोरून हटले नाही पाहिजे. सरकारची नियत इथे फार साफ असणे गरजेचे आहे. खाजगी क्षेत्रातील एक अमुक व्यक्ती तुम्हाला निवडणुकीला फंड पुरवत आहे म्हणून तुम्ही जर त्याला साजेसं वातावरण तुमच्या खाजगीकरणाच्या पॉलिसी मधून करत असाल आणि जनतेचा त्यात काही एक विचार नसेल तर मात्र अवघड आहे. म्हणून नियत हा शब्द पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. खाजगीकरण या दुधारी तलवारीने जनतेचे मुंडके उडू नये म्हणजे मिळवलं. खाजगीकरणाचा रस्ता भांडवलशाहीच्या वाटेकडे जातो. भांडवलशाहीने काय शोषण केले आहे याचे वेगळे पुरावे देण्याची गरज नाही. एक वेल्फेअर स्टेट म्हणून मार्गक्रमण करत असताना या खाजगीकरणाच्या सपाट्याने फ्युडल स्टेट बनू नये ही काळजी घेणे जरुरी आहे.

- केतन गजानन शिंदे ( राजन ) 

#शनिवार_रात_तुमची_आमची_बात