'नीट' बळी

गळ्याला फास लावण्याआधी तिने लिहले होते की -

" मला माफ करा, मी थकले आहे "

याला समाज आत्महत्या म्हणतो, हा देखील विरोधाभास आहेच मात्र याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा अजूनही राजकीय भिंगातून बघितला जातो आहे.

दर तासाला या देशात एक विद्यार्थी, आत्महत्या करतो.

विध्यार्थी इतकाही कमकुवत नाहीच म्हणून याला आपण व्यवस्थेने केलेला खूण म्हणू.

व्यवस्था म्हणजे नेमक काय ? सिस्टीम अशी आहे तशी आहे यावर आपण बोलतो तेव्हा सिस्टीम म्हणजे कोण हा मोठ प्रश्न आहे. राजकीय व्यवस्था शेवटाला सामाजिक व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे हे तर आपल्याला मान्य करावे लागेलच. ते म्हणतात ना जसा समाज असतो तसेच नेते अन् राजकारण समाजाला भेटते.

नीट आणि जेईई या सारख्या डॉक्टर इंजिनिअर बनवणाऱ्या परिक्षा आपल्या सामजिक व्यवस्थेच्या नसानसात भिनल्या आहेत. समाजाला पाळण्यात बाळाचे पाय बहुदा इंजिनिअर किंवा डॉक्टर झालेले दिसतात.

या परिक्षा खाजगी कोचिंग संस्थांसाठी मात्र जमीन भुसभुशीत करून गेल्या. त्यात कोट्यवधी रुपयांचे भरघोस पीक आले आणि हे पीक दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. राजस्थान सारख्या राज्यात देखील ' कोटा ' नावाचं शिवार कसं गजबजून गेले आहे ना ?

ती आयुष्याला का कंटाळली असावी, अर्थात ती कशाला थकून गेली आहे ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना हे ध्यानात घेतले पाहिजे की 'पालकत्व' ही सर्वात महत्वाची संस्था आहे. हे आधी आपण अधोरेखित करूया. समाजशास्त्राचे मूलभूत एकक कुटूंब आहे. अपेक्षा लादल्या की घुसमट सुरू होते. वय देखील भयानक उंभरट्यावर येऊन ठेपलेले असते. मग ती थकून जाते. तिचा श्वास घुटमळू लागतो आणि ती फास जवळ करते.

तमिळनाडू सरकारने नीट परीक्षेवर बंदी घालण्याचे विधेयक पारित केले अन् पुन्हा नीट भोवती फिरणाऱ्या विवादास बोल फुटले. स्टॅलिन यांच्या घोषपत्रिकेत देखील नीट बंदी करण्याचे आश्वासन होते. राजकीय पक्षांच्या घोषणा पत्रकात हा विषय आणला जातो याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की हा विषय फक्त सामजिक अंगाने नाही तर राजकीय अंगाने देखील तितकाच ज्वलंत आहे.

२००२ साली गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि आजचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांनी छाती ( सुमारे ५६ इंच ) ठोकून नीटचा विरोध केला होता. बाकी राज्य देखील पुढे आली होती. २०१९ आणि २०२० साली अनुक्रमे ७ आणि १४ आत्महत्या नीट परीक्षेच्या संधर्भात आढलल्या.

ए के रंजन कमिटी, जी स्वतः एक विवादित आहे त्यांनी काही फॅक्टस मांडल्या आहेत. या कमिटीला अँटी- नीट म्हणले गेले असले तरी फॅक्ट काही बदलत नाहीत.

तमिळ माध्यमाचे १४.४४ टक्के इतके विध्यार्थी नीट परीक्षेच्या आधी मेडिकल कॉलेजात पोहचले होते. नीट लागू झाली आणि संख्या झपाट्याने खालावली आहे. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी देखील झपाट्याने कमी होत गेले. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखापेक्षा कमी आहे अशांची संख्या देखील कमी झाली. डाटा मध्ये न घुसता आपण एक पॅटर्न लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करू. 

ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होत गेले आहे त्यांच्यावर कोचिंग माफियांचा वरदहस्त नाही हे स्पष्ट होते आहे.

१.६ टक्के विद्यार्थी फक्त , बिना कोचिंग सरकारी महाविद्यालय गाठू शकले आहेत. २.५ ते ५ लाखापर्यंत फी असणाऱ्या या कोचिंगला एक विशिष्ट वर्गच सामोरा जाऊ शकतो. देशात आर्थिक असमानता किती मोठ्या प्रमाणावर आहे याला आणखी पुराव्याची गरज नाही. अशात आपण पुन्हा वाट धरली आहे स्वतंत्रपूर्व काळाची जिथे देखील एक विशिष्ट वर्ग सामाजिक स्तरावर उंच न उंच जात होता आणि दुसरा वर्ग खालावत चालला होता.

थोडक्यात नीट परीक्षा जर रेगुलेशन करण्यासाठी उचलल गेलेल दमदार पाऊल होत तर या पावलाने वर्ग संघर्ष अजून ताणला का जात आहे ? हा एक प्रश्न देखील,

निदान मला तरी अँटी - नीट स्टँड घ्यायला भाग पाडतो आहे.

तमिळनाडू सरकारने विधेयक पारित केल्याने काय होणार आहे का ? याच उत्तर नाही हे आहे. राष्ट्रपती याला संमती देणार नाही हे स्पष्ट आहेच. म्हणून मार्ग हा आहे की युनियन लेव्हल वरती यावर काम झालं पाहिजे.

सध्या तामिळनाडू या विवादाचे केंद आहे म्हणून तामिळनाडूची बात होत असली तरी हा प्रश्न सबंध देशाचा आहे. 

नीट बंदी करणे हे जर सरकारला योग्य वाटत नसेल तर निदान त्यातून उद्भवणाऱ्या आव्हानांना आणि दरवर्षी जात असलेल्या निष्पाप जीवांचे सरकारने काय करायचे ठरवले आहे याचे तरी उत्तर द्यायला हवेच.

शिक्षण समवर्ती सूची मध्ये येत असल्याने युनियन सरकारने यावर पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

रंजन कमिटी हे देखील अधोरेखित करते की भविष्यात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राची हालत बेकार होईल. पाच लाख कोचिंग माफियांच्या हाती सोपवून तयार होणारे भविष्यातले डॉक्टर जे बहुतांश शहरी भागातील आहेत त्यांचा उद्देश नफा जमवणे हा असेल यात शंका नाही.त्यातील किती जणांना खेड्या पाड्यात जाऊन काम करण्याचे उत्तेजन असेल असा प्रश्न आहे. या मताशी देखील प्रॅक्टिकल विचार केल्यावर फारकत घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

हा विवाद कुठवर जाणार आहे हे जरी स्पष्ट नसले तरी 

'पालकत्व' या संस्थेवर आपण पुन्हा येऊ. पाल्याचा कल कुठे आहे हे नेमके जाणून घेणे गरजेचे आहे. लाथ मारू ती जमीन कोणती हे पाल्याला ठरवू दिले पाहिजे, आणि पालक आणि पाल्य या दोघांच्या सहकाऱ्याने अशी जमीन शोधली पाहिजे, जेणे करून पाणी निघण्याचे चांचेस वाढतील . समाज ट्रेंड वर चालतो. कधी इंजिनिअर, कधी डॉक्टर, कधी आयएएस अशा ट्रेंडची शिकार कित्येक विद्यार्थी आहेत. इथून आत्महत्या किंवा अधिक विस्तृतपणे मांडायचे तर खून होतो.

थोडक्यात काय तर समाज हाच राजकारणाचा आरसा असल्याने आधी समाज म्हणून अशा गोष्टींकडे पाहण्याचा दृषटिकोन बदलायला हवा तर आणि तरच उद्याला पॉलिसी मेकिंग मध्ये त्याचा प्रभाव पडेल.

- केतन गजानन शिंदे ( राजन )