अ 'न्यायालय'

मागच्या चार एक आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने बऱ्याच हेडलाईन केल्या आहेत. त्यातली प्रामुख्याने एक हेडलाईन ही 

देखील होती की कशाप्रकारे कॉलेजीयम मध्ये तीन महिलांचा समावेश आहे आणि त्यातल्या जस्टीस नागरत्ना कशाप्रकारे २०२७ मध्ये देशाच्या पहिल्या मुख्य न्यायाधीश बनू शकतात. तोवर देशाला स्वतंत्र होऊन आठ दशके पालटली असतील आणि स्वतंत्र भारताला महिला न्यायाधीश पाहता यावी यासाठी ८० वर्षाचा काळ लोटावा लागतो या गोष्टीची लाज वाटली पाहिजे की याचा उत्सव केला पाहिजे हा प्रश्न आहेच.

देशात साडे चार कोटी केसेस लटकत आहेत.

'Justice delayed is justice denied'

या वाक्यात जरी आपण शिरलो नाही तरी देखील साडे चार कोटी ही फार मोठी संख्या आहे आणि ही परिस्तिथी असूनही आज सुप्रीम कोर्टात २१ % रिक्त जागा आहेत.हाय कोर्टात ४१% म्हणजेच ४४९ जागा रिक्त आहेत. न्यायव्यवस्थेच्या तिसऱ्या स्तराची परिस्थिती अजून बेकार असल्याचे दिसून येते जिथे सुमारे ५,००० जागा रिक्त पडल्या आहेत. व्यवसाय सुलभतेवर देखील याचा मोठ्या प्रमाणात फरक पडतो. विवाद मिटत नसतील तर पुढील पावले उचलणे अवघड होऊन बसते.नवीन गुंतवणूक येण्यासाठी कचरते आणि एकूणच व्यापक अर्थकारणावर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडत असतो. म्हणूनच की काय गेल्या काही महिन्यात सुप्रीम कोर्ट कॉलेजीयम एका ऐतेहासिक कामगीरीवर गेले आहे असे भासते. गेल्या महिन्यात तब्बल १०० एक शिफारशी झाल्या आहेत.            या रिक्त जागा भरण्याची ही घाई रास्त आहे.

सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजीयम काय आहे?

कॉलेजीयम मुख्य न्यायाधीश आणि वयानुसार सर्वात ज्येष्ठ बाकी चार सदस्य असे मिळून बनले असते.

न्यायमूर्तींच्या सुप्रीम किंवा हाय कोर्टातील नियुक्ती  आणि बढती यांची प्रक्रिया कॉलेजीयम ठरवते. ज्यांची नियुक्ती वा बढती करायची आहे अशांची यादी बनवून ती कार्यकारी मंडळाकडे सोपवली जाते. त्यावर कार्यकारी चर्चा करून त्यावर सुधारणा सुचवू शकते किंवा ती यादी संमत करू शकते. सुधारणा स्वीकाराव्या का नाही हे कॉलेजीयमच्या मनावर आहे. पुन्हा पाठवलेली यादी कार्यकारी मंडळाला स्वीकारणे बंधनकारक आहे. परंतु, कार्यकारी मंडळाने दिलेल्या यादीला संमती देण्यासाठी विशिष्ट काळवेळ ठरली नाही. त्यामुळे वर्ष वर्ष ती यादीदेखील तशीच खोळंबून  ठेवली जाऊ शकते.

आजची बात याच कॉलेजीयम भोवती फिरणार आहे.

जज केस १, जज केस २ आणि जज केस ३ या तीनही केसेसने आजच्या कॉलेजीयमला आकार दिला आहे.

यात जज केस २ आणि जज केस ३ वरीष्ठता आणि विविधतेला महत्त्व देते. म्हणजे यादीमध्ये ज्यांचे नाव सामील करायचे किंवा ज्यांना बढत द्यायची आहे अशा न्यानमूर्तींची वरीष्ठता पहिली जाईल आणि विविधता म्हणजे संपुर्ण देशातल्या हाय कोर्टातून हे प्रतिनिधित्व यायला हवे. जम्मू काश्मीर, पटना आणि आसाम सोडला तर ईशान्य भारताला आजही यात सामावून घेता आले नाही ही बात वेगळी.

त्या नऊ नावांमध्ये अकील कुरेशी हे नाव नव्हते आणि इथूनच या ' अन्यायालयाची ' सुरुवात होते. खरेतर ही यादी जेव्हा सरकारने संमत केली तेव्हा अकील कुरेशी हे नाव त्यात नाही म्हणून 'प्राईम टाईम' व्हायला हवे होते मात्र विकल्या गेलेल्या तथाकथित मीडिया पासून ती अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. तरीही प्रिंट मीडिया मध्ये याची चर्चा होईल अशी एकूणच अपेक्षा होती मात्र त्यावरही फारसे बोलले गेले नाही. कदाचित देशापुढे बाकी प्रश्न अजून मोठे असू शकतील मात्र या प्रश्नाकडे पाहताना एका व्यापक नजरेने पाहणे गरजेचे आहे.

अकील कुरेशी हे वरीष्ठतेत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. फक्त वरिष्ठतेच्या आधारावर बढत मिळत नाही हा देखील एक मतप्रवाह मनाला तरी देखील त्यांची न्यायासाठी असलेली भूमिका, तत्वे आणि त्यांची विश्वासार्हता त्यांच्या कामातून दिसून येते. किंबहुना याच ' कामामुळे ' ते त्या यादीमध्ये आज नाहीत. अकील यांनी गुजरात हाय कोर्टात दिलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये दोन निर्णय अतिशय गाजले होते.

सोहराबुद्दीन हत्येत अमित शहा यांना दोन दिवस तुरुंग पहावा लागला होता आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जाऊन राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी शिफारस केलेल्या जस्टीस मेहता यांना लोकायुक्त नेमले होते. याच ' कामामुळे ' त्यांच्या संपुर्ण कारकिर्दीला ग्रहण लागले आहे असे बोलले तरी वावगे ठरणार नाही.

पुढे २०१४ साली अमीत शहा यांना सीबीआयने क्लीन चीट दिली ही गोष्ट वेगळी आणि तेव्हा भाजपा सत्तेत आली याला देखील आपण योगायोग म्हणुया (?)

आणखी एक योगायोग असाही आहे की गोधरा हत्याकांड झाला तेव्हा ती केस राकेश अस्थाना या आयपीएस अधिकाऱ्याकडे होती, आज राकेश दिल्ली पोलिस कमिशनर आहेत.

अकील जेव्हा गुजरात हाय कोर्टाचे चीफ होणार होते तेव्हाच त्यांची बदली मुंबई हाय कोर्टात केली. मुंबई हाय कोर्टात त्यांची वरिष्ठता पाच क्रमांकावर होती.

पुढे २०१९ मध्ये जेव्हा कॉलेजीयमने त्यांची मध्यप्रदेश हाय कोर्ट चीफ जस्टिस म्हणून शिफारस केली ती केंद्राने फेटाळली ( मोशा सत्तेत आहेत ) आणि महत्वाचे म्हणजे कॉलेजीअमला तसे बदल करणे काही बंधनकारक नसूनही त्यांना त्रिपुरा हाय कोर्टात पाठवले. सरकारला अकील यांच्यासारख्या प्रामाणिक न्यायमुर्तीकडून धोका होता हे मानले तरीही कॉलेजीअमने असे का केले असावे हा प्रश्न आहे. स्वतः न्याय कितीपत न्याय करतो आहे.

खरेतर ज्याला प्रामाणिक काम करायचे आहे तो परिस्थितीचा शिकार होत नाही. स्पष्ट अन्याय झाला हे ठावूक असून देखील ते आपली जबाबदारी पार पाडत राहिले. ३,००० केसेस वरून आज त्रिपुरा हाय कोर्टात १,५०० केस पेंडींग आहेत. मानवी अधिकार, न्याय आणि मूलभूत अधिकार यांना साक्ष ठेऊन ते काम करत राहिले आहेत. 

एस मुरलीधर हे ही एक नाव अलीकडे चर्चेत होते ज्यांनी दिल्ली दंगे झाले तेव्हा कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांना चार्ज शीट फाईल करण्याचे आदेश दिले होते आणि रातोरात त्यांची बदली देखील करण्यात आली होती. यात काही आश्चर्य नाही की त्यांचे देखील नाव या यादीत नाही.

एकूण ही कहाणी आहे, कशाप्रकारे न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप होतो आहे आणि हे आपल्याला अजून एका प्रश्नावर घेऊन जाते की खरेच न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे का ? आणीबाणीच्या काळात देखील इंदिरा गांधींनी कशाप्रकारे वरिष्ठता डावलून आपल्याला हवे ते साध्य केले होते याचे उदाहरण इतिहासात आहेच.

प्रश्न हा आहे की इमानदारीला नरक आणि चोरांना स्वर्ग मिळतो आहे. अकील कुरेशी आणि राकेश अस्थना वरच्या वाक्याचे उदाहरण आहे. यातून पुढच्या पिढीला काय संदेश जातो आहे? संदेश हाच जातो आहे की सत्तेच्या पायाखाली राहील की माणूस वर जातो. ज्याची राजकीय गोटात जितकी राजकीय समीकरणे चांगली तितकं त्याचे भविष्य उज्ज्वल. हाच पाया घालून दिल्याने आपण कुठल्या लोकशाही आणि न्यायाची बात करणार आहोत हा प्रश्न आहे आणि जर असे असेल तर आपण महासत्ता किंवा विश्वगुरू कधी बनणार आहोत ही चिंता आहे. तुकाराम मुंढे सारखे अधिकारी देखील आपण पहिले  आहेतच . 

म्हणजे स्थायी कार्यकारी आणि न्यायव्यवस्था जर अशी सरकारला हवी तशी नाचवली जाणार असेल तर बरेच काही अंधारात आहे. किंबहुना ते ठेवले जात आहे. ते यासाठी ठेवले जात आहे जेणेकरून सत्ता अबाधित राखली जावी. 

खरेतर सत्तेला विचारसरणी नसते. सत्ता डावी उजवी नसते. सत्ता हीच स्वतंत्र विचारसरणी आहे. अकील कुरेशी हे अशा कित्येक इमानी रक्ताचे प्रतिनिधित्व करतात. जोवर हे इमानी रक्त मग ते न्यायव्यवस्थेत असो किंवा स्थायी कार्यकारी मधील असो गोठवले जात आहे तोपर्यंत आपण उज्ज्वल भारताची स्वप्ने पाहण्याच्या लायकीचे नाही. सत्तेचा मदमस्त हत्ती जोवर अंकुश आहे तोवर शांत आहे नाहीतर तो कधी पिसाळलेला हुकूमशहा बनतो हे कळत नाही. लोकशाही हाच निर्विवादपणे हा अंकुश आहे आणि लोकशाहीच्या बाता होत असताना तिच्या संस्था देखील स्वयंभू हव्यात हे महत्वाचे आहे. होरीझोंटल पॉवर शेअरिंग किंवा व्हर्टिकल पॉवर शेअरिंग, ज्याला संघराज्यवाद म्हणता येईल हे जोवर अबाधित आहे तोवर देश म्हणजेच तुम्ही आम्ही आहोत.

 सत्तेचे केंद्रीकरण म्हणजेच हुकूमशाही ही बात अधोरेखित करून अकील कुरेशी यांच्या काही ओळींसोबत थांबतो.

"Do not worry if the pace of the journey may be sometimes seem slow but definitely worry if the direction is wrong."

- केतन गजानन शिंदे ( राजन )

#शनिवार_रात_तुमची_आमची_बात