शाळांच्या गाभाऱ्याला ' उंबराच ' नाही

विद्येच्या याचकाला म्हणजेच, विद्यार्थी या घटकाला आज या कोरोनाच्या दुर्दैवी छायेत कितपत अर्थ उरला आहे हा प्रश्न आहे. सुमारे दीड वर्ष. शाळा कॉलेजेसची दारे बंद आहेत. ती तशी असावी की नसावी हा आजचा विषय नाही. मंदिरे उघडली की मग शाळांसाठी आंदोलने करता येतीलच की. म्हणून आपण आहे त्या परिस्थितीच्या खोलात जाणार आहोत. 

तसे पाहायला गेले तर या लिखाणाला काही एक अर्थ नाही. त्याचे कारण हे आहे की मी हे लिहत आहे त्यासाठी मी स्मार्टफोनचा उपयोग केला आहे. हा ब्लॉग अपलोड होण्यासाठी देखील स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा उपयोग झाला आहे. दुसरी गोष्ट तुम्ही हे वाचता आहे म्हणजे नक्कीच तुमच्याकडे देखील स्मार्टफोन आहे आणि इंटरनेटच्या सोयीने तुम्ही हे वाचता आहात.थोडक्यात काय आजच्या ब्लॉग मध्ये ज्यांची बात होणार आहे तो घटक ना हे वाचू शकतो, ना तशी सोय आहे.

हा पण तुम्ही आम्ही यावर विचार करायला सुरुवात करू आणि यावर बोलू ते देखील काही कमी नाही. लोकशाही कागदावर तरी विचारविनिमयाने चालते ना ?

डिजिटल डिव्हाईड नावाची कन्सेप्ट आता जास्त गाजली आहे. म्हणजे आपल्यापैकी प्रत्येकाने त्याबद्दल ऐकले आहे , वाचले आहे. हीच कन्सेप्ट समजून घेऊ. कारण शिक्षणाच्या आयचा घो सोडून आज शिक्षणाला आणि एकूणच व्यवस्थेला ' खो ' देण्याची गरज आहे.

गांधीजींनी एक ताईत या देशाला दिला आहे .त्याचा सारांश काहीसा असा आहे : जेव्हा तुम्ही एखाद्या द्विधा मनिस्थितीत असाल. तेव्हा तुम्ही पाहिलेल्या सर्वात गरीब व्यक्तीचा चेहरा आठवा. तुम्ही उचललेल्या पावलाने त्याला किंवा तिला काही सकारात्मक फरक पडतो आहे का ते  पहा आणि मग पाऊल उचला. 

हा ताईत इथे मांडण्याचे कारणही तसे आहे. आपल्या गावातील सर्वात आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबाला डोळ्यासमोर आणा. त्यांच्या लेकरांशी जाऊन बोला. मागच्या दीड वर्षात त्यांनी एकूण शैक्षणिक प्रगती काय केली आहे हे जाणून घ्या. तुम्हाला मिळालेले उत्तर म्हणजे डिजिटल डिव्हाईड आहे. थोडंसं पुढे जाऊन आपण उदाहरणार्थ सातपुडा पर्वतरांगातील काही गावे नजरेसमोर आणून पाहू. जिथे रस्ते, वीज , पाणी आणि शाळांची आजही बोंब आहे तिथे इंटरनेट आणि स्मार्टफोन अस्तित्वात असतं याची कल्पना तरी त्यांना असावी का? म्हणून गांधीजींचा ताईत मला नेहमी आदिवासी पाड्यात घेऊन गेला आहे.

आपल्या देशात कोरोनाच्या पूर्वी देखील ३ कोटी विध्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होते. हे विद्यार्थी एकूणच अशा सामाजिक स्तरावरचे होते जिथे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय विषमता अस्तित्वात आहे. कोरोनाच्या छायेत ही संख्या तब्बल ३२ कोटी वर गेली आहे. याचा अर्थ ३२ कोटी विध्यार्थी शिक्षण या प्रक्रियेपासून मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिले आहेत. यात मुलींच्या बाबतीत परिस्थिती अजूनच भयानक आहे. बालविवाह प्रमाण वाढले आहे. सरकारकडे याबाबत ठोस माहिती नाही हा ही तितकाच गंभीर प्रश्न आहे. ३३% अधिक कॉल आपत्कालीन हेल्पलाईन वरती आले आहेत. बालविवाह कित्येक पटीने वाढले असतील याची गिणती नाही. शिक्षण दूर गेल्याने सुमारे ९० वर्ष लढत असलेली बालविवाह विरुद्धची लढत कुठेतरी पुन्हा पूर्वपदावर आली आहे. आपण कसे महिलांचे कार्यबळ वाढवणार आहोत हा ही प्रश्न आहे.

५४ टक्के लोकांकडे भारतात स्मार्टफोन आहे. पण यातही भयंकर विषमता आहे. एका घरात पाच स्मार्टफोन असू शकतात आणि एखाद्या घरात एकही नाही. उगाच जिओ वर टीकास्त्र सोडायचे नाही मात्र टेलिकॉम मध्ये त्याची दन दना दन मोनोपोली कशी काम करू लागली आहे हे आपण पाहतो आहे. बिर्ला संपला आहे. एअरटेल कसे तरी तग धरून आहे.फुकट सेवा वरून कधी २०० रुपये वर बेसिक रिचार्ज गेला हे आपल्याला कळलं नाही. भांडवलशाही कशी काम करते याच हे उदाहरण आहेच. असो, आपल्या मुद्द्यावर येवुया.

२३ कोटी लोकांची दिवसाला ३७५ रुपयांपेक्षा कमी मिळकत आहे. इतके सारे लोक दारिद्रय रेषेखाली ढकलले गेले आहेत. यातून अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजांची सोय होताना नाकी नऊ येत आहे. त्यात स्मार्टफोन असला तरी नेट पॅक कुठून मारायचा. नेट पॅक मारला तरी नेटवर्क कुठे आहे. दोन तीन भावंडात एकच फोन असल्यावर क्लासेस कुणी करायचे. एक नाही लाखो प्रश्न आहेत.

फॅक्टस आणि डाटाचा भडिमार करून खरे तर प्रश्न सुटणार नाही. खरतर विषाणू लिटमस टेस्ट म्हणून पुढे आला आहे. विषाणू आपल्याला आरसा दाखवत आहे. भारताने महासत्तेची स्वप्ने पाहू नये. हे वाक्य मी अनेकदा लिहले आहे. यात देशद्रोही अस काही नाही. थोडीशी परिस्थितीला समोर जाण्याची ताकत आपण ठेवली पाहिजे. जमिनीवर काय समीकरणे आहेत हे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले पाहिजे. एकविसाव्या शतकातील दोन दशके लोटलेल्या भारताची शैक्षणिक पातळी कुठे आहे हे ३२ कोटी वंचित विद्यार्थी सांगतात. या 32 कोटी विद्यार्थ्यांचे आपण देश म्हणून गुन्हेगार आहोत. हा एक देश म्हणून आपला सार्वजनिक पराभव आहे. यावर एक विनोदी युक्तिवाद केला जातो. अशाप्रकारे पहिल्यांदाच संकट आले असल्याने एकूणच व्यवस्था अडचणीत पडली. म्हणजे कोरोना आला नसता तर काय आपण दवाखाने सुधारले नसतेच का ? आपण डिजिटल डिव्हाईड कमी केलाच नसता का ? त्यामुळे हा युक्तिवाद फोल आहे. त्यात काही तथ्य नाही. चुकांवर पांघरून घालण्याचे हे काम आहे. आम्ही निवडूण आलेल्या लोकांच्या सतरंज्या उचलल्या. आम्ही जगणं सोयीस्कर व्हावं म्हणून मुद्दे उचलायला हवे होते. आम्ही त्यांना घेऊन खांद्यावर नाचलो गुलाल उधळत. आम्ही आरोग्य, शिक्षण असे प्रश्न उचलून धरायला हवे होते. या देशाने अजून जाती धर्मावर , मंदिर मज्जिदिवर मतदान करत राहावे. जग पायघड्या टाकत आहेच महासत्ता भारताच्या आगमनासाठी.

भविष्य अंधाराच्या खाईत चाललं आहे. प्रश्न फक्त आजचा नाही, थोडंसं क्षितिज विस्तारून पाहिलं की हा प्रश्न येत्या पिढीचा होत आहे. येत्या २०-२५ वर्षात, जो एक खरोखर महत्त्वाचा काळ या देशाच्या इतिहासात ठरणार आहे त्यात आपण कुठे आणि कसे मानवी संसाधन उभारणार आहोत ?आजच्या शैक्षणिक परिस्थितीचा येत्या काळात रोजगारावर  कसा परिणाम होणार आहे ? काय परिस्थिती असेल येत्या काळात ? इन्कम लेव्हल कुठे जाईल ? उत्पादनावर त्याचा कसा फरक पडेल ? हे सगळे प्रश्न भयभीत करणारे आहेत. याची काळजी भारताचे लोक म्हणून आपल्याला असणे फार फार गरजेचे आहे. 

प्रत्येक शिक्षक हे एक स्वतंत्र विद्यापीठ असते. जितकं विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून अवघड होते तितकेच हे बदल शिक्षकांच्या दृष्टीने देखील अवघड होते. तंत्रज्ञानाची आणि त्यांची पण पहिल्यांदाच गाठ पडली होती. अशात डिलिव्हरी पण बदलावी लागणार होती. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन डिलिव्हरी मध्ये अगदी जमीन आसमानचा फरक आहे. याच्याशी कोप अप करत शिक्षण पद्धतीत नवचैतन्य आणून हा गाडा पुढे रेटल्याबद्दल नक्कीच त्यांचे आभार या देशाने मानावे तितके कमी आहेत. 

विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन शिकवणारे अनेक प्राथमिक शिक्षक पाहता आले. अशा काळात दुरून का होईना शिक्षक विद्यार्थी नात हे त्यांनी जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. थोडक्यात काय तर इथून पुढे नक्कीच शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर देखील काम होईल. बहुदा ते आधीच झाले हवे होते. नवे शिक्षण धोरण त्यावर नक्कीच लक्ष केंद्रित करून आहे.

पण काळ्या फळ्यावर सरकत जाणाऱ्या खडूचा आवाज विरून गेला आहे. खरतर काळ्या फळ्यावरच देशाचं भविष्य लख्ख उजाडत. बाकी शेअर केलेली पीपीटी अंथरुणातही उघडली जाते. शाळांच्या भिंती पोरक्या झाल्या आहेत. काश्मीर पासून ते कन्याकुमारी पर्यंत आणि गुजरात पासून ते नॉर्थ ईस्ट पर्यंत शैक्षणिक प्रक्रिया जणू खोळंबली आहे. हे ही दिवस जातील. पुन्हा गजबजून उठून घंटानाद होईल. पुन्हा विध्यार्थी मनसोक्त न्हातील ज्ञानाच्या दर्यात. हे लवकरात लवकर घडले पाहिजे, देशाचे हित यात सामावले आहे.

वाट बरीच खडतर आहे. जोपर्यंत शैक्षणिक क्रांती होत नाही तोवर मात्र बरच काही अशक्य आहे.

- केतन गजानन शिंदे ( राजन )

#शनिवार_रात _तुमची_आमची_बात