काबुल पडताना

हिंदुकुश पर्वतरांग. पर्वतांचे सौंदर्य नयनात न मावणारे.

पण इतिहासाची पाने पालटली की या पर्वतरांगाची दया येते. त्यांनी पाहिलं आहे सिकंदरला आणि त्याच्या सैन्याला. त्यांनी गोठवल देखील आहे ते मॅसेडोनियन रक्त आणि त्यांनी पहिला आहे गझनी आणि तिमुर. 

१५ ऑगस्ट २०२१, काबुल पडल. २० उन्हाळे गेल्यानंतर पुन्हा तालिबान सत्तेत आले आणि दुनिया फक्त बघत राहिली एक अतेरेकी संघटना एका राष्ट्राचा ताबा घेताना.

मी नक्कीच या पुऱ्या विषयाचा जाणकार नाही. मी नक्कीच काही तज्ञ मत मांडण्याचा प्रयत्न देखील करत नाही पण काबुल पडताना काही गोष्टी नजरेसमोरून जात नाहीत आणि त्याच गोष्टी मांडण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

थोडस इतिहासात जावून आपण कालच्या १५ ऑगस्ट म्हणजेच परवाच्या दिवसापर्यंत पर्यंत एक एक पान उलगडत येवूया.

किंगडम ऑफ अफगाण, रिपब्लिक ऑफ अफगाण, डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ अफगाण, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाण, इस्लामिक एमिरेट् ऑफ अफगाण, पुन्हा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाण आणि आता तालिबानच्या दयेवर अशा कैक भूमिकेतून फक्त मागच्या अंदाजे ९० वर्षातून अफगाणिस्तान गेला आहे.

यातल्या प्रत्येक सत्तेचे स्वरूप, विचारधारा, विरोध हे वेगवेगळे होते. तो एक स्वतंत्र धागा आहे जो उलगडू शकतो मात्र ढोबळपणे बघितले तर यातले किंगडम ऑफ अफगाण अमनुल्ला खान यांनी १९२६ मध्ये संवैधानिक राजेशाही अमलात आणली. तीन वर्षात अमनुल्ला खान यांचा तख्तापलट झाला. देश सोडून त्यांना पळावे लागले. 

नादीर शहा सत्तेत आले. एका वर्षात यांचा देखील खून एका अब्दुल खालिक या विद्यार्थ्याने केला. हजरा या परेशियन भाषेच्या एथनिक समूहाशी तो जोडला गेला होता. १९३३ मध्ये याच नादीर शहांच्या मुलाने, जाहीर शहाने सत्ता हस्तगत केली. यांना अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपिता म्हणून देखील संबोधले जातेच शिवाय अफगाणिस्तानच्या इतिहासातले हे सर्वात जास्त काळ सत्ता हातात ठेवू शकणारे शासक आणि शेवटचे राजा होते. दरम्यानच्या काळात १९१७ साली रशियन राज्यक्रांती झाली आहे. साम्यवादी विचारसरणी जगभर पसरत असताना त्याचा अफगाणिस्तानवर देखील प्रभाव पडत होता. जाहीर खान यांचे पंतप्रधान दाऊद खान हे देखील महत्वकांक्षी नेतृत्व होते, सत्तेवर टिपून होते. १९६४ मध्ये झालेल्या निवडणुकात साम्यवादी सत्तेत आले. साम्यवादी आणि इस्लामवादी हे दोनच प्रामुख्याने गट असल्याने आणि कम्युनिस्ट गटाने धर्माला दुय्यम स्थान देणे धर्मांध लोकांना पटणारे नव्हतेच. १९७३ साली जाहीर खानचा तख्तापलट झाला. दाऊद खान याने तो घडवून आणला होता. दाऊद खान रिपब्लिक ऑफ अफगाण स्थापन करतात. दरम्यान शीतयुद्ध सुरू झाले होते. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया भूराजनीतिक डावपेच खेळू लागले होते. दाऊद खान यांना भिती होती की साम्यवादी तख्तापलट करतील म्हणून त्यांनी साम्यवादी मारायला सुरुवात केले. याचीच परिणती सार क्रांती मध्ये झाली. तराकी सत्तेत आले आणि डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ अफगाण स्थापन झाला. इस्लामवादी आणि साम्यवादी यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस पेटू लागला. देश शीतयुद्धाच्या खाईत होता. अशात साम्यवादी विचारसरणीत फूट पडली होती. तराकी यांचा खून साम्यवादी असणाऱ्या अमीन यांनीच केला आणि इथे आपली विचारसरणी अबाधित राखली जावी म्हणून सोव्हिएत रशिया अफगाणिस्तानात आला. तिकडे अमेरिकेला हे पटणारे नव्हतेच. साम्यवादी विरोधात इस्लामवादी होते. त्यांचा मुजाहद्दीन नावाचा संघ होता.

अमेरिकेने या संघाला बंदूका, बारुद पैसा वाट्टेल ती मदत केली. यात ब्रिटन आणि सौदी अरेबिया देखील होते. इस्लामवादाला खतपाणी घालणारी पुस्तके देखील छापली. इथेच जिहादी पाळेमुळे अधिक घट्ट रोवली गेली.

सोव्हिएत रशिया कोसळला. गेनेवा अकोर्ड देखील संमत झाला होता आणि रशियाने फौजा मागे घेतल्या.

मुजाहद्दीन सत्तेत आले आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाण स्थापन झाला. इस्लाम राज्य स्थापन झाले आता शेवट होईल असे वाटते मात्र तसे काही होत नाही.

हे उजवे होते मात्र अजून एक राक्षस जन्म घेत होता, कट्टर उजवा सैतान, तालिबान !

तालिबानचा अर्थ विद्यार्थी आहे. काही पन्नासेक विद्यार्थ्यांनी मुल्लाह ओमर च्या नेतृत्वात स्थापन केलेली ही संघटना. पाकिस्तानातून आलेले शरणागती देखील याचा हिस्सा झाले. पशतून राष्ट्रवाद, स्त्री हक्कांवर असलेले भयानक बंधन ही तालिबानची जुजबी ओळख.

१९९६ साली तालिबान सत्तेत आले. मुजाहद्दीन तुकड्यात वाटला गेला होता. तख्तापलट सहज होऊ शकला.

इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाण जन्मला. या काळात स्त्री अधिकार असे पायदळी तुडवले गेले की ते ऐकून अंगावर काटा येतो. शिवाय दूरदर्शन बंद, दाढी वाढवली पाहिजेच असे वाट्टेल ते बंधन थोपवण्यात आले. नरक काय तो हाच आणि नराधम काय ते तालिबानीच.

९-११ अमेरिकेवर अतिरेकी हल्ला होतो आणि जागतिक पातळीवर अमेरिका ओरडत सुटतो. स्वतःवरती आल्याशिवाय कळत नाही यातली गोष्ट होती ती. अल कायदाने हा हल्ला घडवून आणल्याचे कळताच अमेरिका ओसामा बिन लादेनच्या मागे हात धुवून लागते. सुड हेच उद्दिष्ट होत.ओसामाला तालिबानने आश्रय दिल्याचे कळताच अमेरिका अफगाणिस्तानात पाऊल ठेवते. रशियाने ज्या प्रकारे आपले अस्तित्व पणाला लावले होते त्याप्रमाणे अमेरिकेला करायचे नव्हते. अमेरिकेने स्मार्ट गेम खेळला. 

मुजाहद्दीन, जो कोलमडून पडला होता तो नॉर्थ अलायन्स म्हणून कसातरी अस्तित्वात होता. अमेरिकेने त्याला सोबत घेऊन तालिबानची सत्ता हिसकावून लावली आणि पुन्हा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाण स्थापन झाला हमीद करझाई यांच्या नेतृत्वाखाली. २००४ पासून ते २०१४ पर्यंत हमीद यांची सत्ता होती. २०१४ च्या निवडणुकीत अशरफ घनी सत्तेत आले आणि १५ ऑगस्ट २०२१ ला कबूल पडताना तालिबान सर्वेसर्वा झाले आहे.

आता सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेकडे पाहून घेऊ. मुजाहद्दीनला बंदूका, बारुद आणि इस्लामवाद भिनवनारी पुस्तके पुरवत अमेरिका पहिल्यांदा पिक्चर मध्ये येतो. सोव्हिएत रशियाच्या साम्यवादी विचारसरणीला रोखण्यासाठी हे पाऊल होते हे जरी उघड असले तरी देखील ही अशाप्रकारची अराजकता पसरवणे हे अमेरिकेने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारण्याचे काम होते कारण याच अमेरिकी प्रयत्नांनी एक असे वातावरण होऊ शकले जिथे तथाकथित जिहाद पेरला जाऊ शकला. हे अमेरिकेने पेरल होत. ९-११ ला तेच उगवले असे म्हणले तर त्यात काय वावगे ठरणार नाही. पुढे याच अमेरिकी पुस्तकांचा वापर तालिबान देखील करू लागले. या पुस्तकांवर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले होते.

अमेरिकेसोबत ब्रिटन, नाटो दल आणि इतर सैन्य देखील होते. २०११ ला ओसामा बिन लादेन मारला गेला. अमेरिकेचा सूड इथे पूर्ण झाला होता परंतु कुठेतरी अफगानिस्तान सरकार हे अमिरकेच्या दयेवर उभे आहे ते जगाला माहीत होते. अमेरिका गेली की तालिबान मुसंडी मारणार आहे हे नक्की होते. तालिबान पुन्हा नव्याने जोम धरू लागला होता. नव्या नव्या क्लृप्त्या वापरून त्याने आपली कामे करायला सुरुवात केली होती. 

अशात अफगाणिस्तान सरकारला मध्यस्थी न घेता अमेरिका २०२० साली दोहा इथे थेट तालिबानशी करार करते आणि ही तालिबानची मोठी जीत होती. जगाची महासत्ता तालिबान नेस्तानूभुत करू असे म्हणून आली असताना तब्बल दोन दशकांनंतरही त्यांनी तशी जीत मिळाली नव्हती, किंबहुना तालिबानची ताकत वाढली होती. २०२१ मध्ये ८५,००० इतकी बलाढ्य संघटना अस्तित्वात आली होती. यात तालिबान सारख्या अतिरेकी संघटनेशी एका महासत्तेने वाटाघाटी करणे हे त्यांना शोभणारे तर नव्हतेच मात्र ते जगात एक आगळा संदेश देऊन जात होते. ९६ साली तालिबान सत्तेत आले त्याला पाकिस्तान, चीन आणि युएई ने समर्थन दिले होते. बाकी जगाने त्याला मान्यता दिली नव्हती. हा एक संदेश होता की तुमचे तिथे असणे रास्त नाही मात्र दोहा कराराने सारी समीकरणे बदलली. हा खेळ बायडन किंवा ट्रम्प असा नाहीच आहे. हा अमेरिकेचा खेळ आहे. सरकारे येत जात राहतात, विदेशी धोरण त्यावर बदलत नाही. दोहा करार ट्रम्प यांच्या काळात झाला होता. डोनाल्ड यांनी आधीच फौजा मागे घेण्याबाबत करार केला.फिडेल कॅस्ट्रो विचारतात की " Who has been saved by America ? " अमेरिकेने कुणाला वाचवले आहे. इराण, व्हिएतनाम आणि आता अफगाण काय अधोरेखित करते ? हेच की अमेरिकेइतका स्वार्थी देश पृथ्वीवर तरी अस्तित्वात नाही.

 बायडन हे या मुळे चर्चेत राहतील कारण त्यांच्या काळात ही प्रक्रिया पुरी झाली आहे. अमेरिका युद्धातून बाहेर पडला असला तरी काबुल देखील तालिबानच्या हातात गेले आहे आणि यासाठी बायडन यांच्यावर नक्कीच खापर फुटत आहे.

यावेळी देखील पाकिस्तान आणि चीन पुन्हा तालिबान सोबत उभा राहतील. चीन तर तसे बोलू पण लागला आहे. पाकिस्तान तर आहेच.

प्रश्न हा आता इथे उपस्थित होतो की या एकूण गुंतागुंतीच्या कोड्याचे उत्तर मिलिटरी सप्रेशन मध्ये होते का ? की काही राजकीय वाटाघाटी करून, ते ते गट किंवा स्टेकहोलडर्स सोबत घेऊन यावर काही मार्ग काढता आला असता. अमेरिका मोकळ्या हाताने माघारी परतली याचा अर्थ मिलिटरी किंवा फोर्स हे उत्तर नाहीच. असे अनेक देश आहेत जिथे संघर्ष राहिले आहेत आणि त्या त्या परिस्थितीनुसार तिथे तिथे पॉवर शेअर केली गेली आहे. लाँग रन मध्ये नक्कीच याचा फायदा आहे.

पण अफगाणिस्तान मध्ये हे शक्य झाले नाही कारण इथले नेते सत्तेसाठी लाचार होते. अगदी अमनुल्लाह खान पासून ते मुजाहद्दिन पर्यंत सगळेच. विचारधारा वगैरे काही अस्तित्वात नव्हत. सत्ता हीच विचारधारा आणि म्हणूनच साम्यवादी शासकाचा खूण एक साम्यवादी करतो. साम्यवादी उघडपणे धर्मांध पॉलिसी फ्रेम करू लागतो. ही उदाहरणे आहेत सत्तेसाठी लाचार होण्याची. यातून हा सारा दरिद्री संघर्ष आणि आजचा अफगाणिस्तान वरती आला आहे.

पण काय अमेरिका फक्त गुन्हेगार आहे ? खरतर ८५,००० तालिबानी ३००,००० अफगाण सैन्याला कसे हरवू शकते? भ्रष्टाचार आणि सैन्यात असलेले तालिबानी विचारधारेचे नराधम हे तितकेच जबाबदार आहेत. भयंकर भ्रष्ट शासन खिळखिळे झाले होते. सैन्याला स्वतःवर किंचितही भरवसा उरला नव्हता. स्वतःवर असलेला विश्वास फार महत्वाचा असतो याचे हे उदाहरण.

भारत म्हणून आपण पाहत असताना आपल्याला काय जाणले पाहिजे ? अफगानिस्तान हे आपले शेजार राष्ट्र.

भारताची देखील ३ बिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक अफगानिस्तान आहे. संसद, धरण आधी बांधकामात ही गुंतवणूक केली होती. तालिबानच्या येण्याने त्याचे काय होईल हे सांगता येत नाही. तालिबान आणि पाकिस्तान हे कसे समानार्थी आहेत हे आपल्याला माहीत आहे. उद्या तालिबान पाकिस्तानचा उपयोग टेरर लाँचप्याड म्हणून करू शकतो. काश्मीर मध्ये कट्टरवादी पुन्हा पेरले जाऊ शकतात. काबूलमध्ये होणाऱ्या घटनांना नजरेपुढे ठेवून आपला देश नक्कीच योग्य ती पाऊले उचलेन मात्र जाता जाता या साऱ्या प्रपंचाचा सार काढताना काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या गेल्या जाव्या.

पहिली गोष्ट म्हणजे सत्तेचा हव्यास. सत्ता हीच विचारधारा झाली की उठसूठ विरोधकांची स्वप्ने पडू लागतात.मग विरोधकांचे खून केले जातात. वेगळं मत मांडायला जागा आणि ते ऐकून घ्यायला शासक उरत नाही. विकास खुंटला जातो. देश एकाच शासकाच्या अवतीभोवती फिरू लागतो. हुकुमशाही नांदते आणि शेवटी राष्ट्राचे पतन.

आजही धर्म नावाची अफूची गोळी चगळणारी या समाजाला लागलेली एक कीड अस्तित्वात आहे. धर्माचा अभिमान बागळणे ही वेगळी गोष्ट आहे पण माझा अमुक धर्म म्हणजे धर्म बाकीचे धर्म गुलाम, हीन किंवा लाचार ही मानसिकता ऐकायला शॉर्ट टर्म मध्ये वाह वाह करणारी वाटते पण आज ना उद्या राष्ट्राचे पतन होतेच. जेव्हा जेव्हा धर्माचे ठेकेदार सत्तेत पोहचतात तेव्हा तेव्हा अहिंसा, द्वेष, असत्य वणव्यासारखे पसरते. याचा इतिहासात दाखला आहे. 

बाकी काल रात्री अर्णब गोस्वामी यांचा रिपोर्ट मित्राने पाठवला होता. त्यात अर्णब अमेरिका आणि विशेषतः बायडन यांच्यावर ओरडताना दिसतो. त्यांना अफगाण मधील मानवी अधिकार आणि स्त्री अधिकाराचे एकाएकी उल्लंघन दिसू लागते. काही आंतरराष्ट्रीय मीडियाने कशी मोरालिटी हरवली आहे याची ते बात करत असताना प्रश्न हाच पडतो की आपल्यात जेव्हा बलात्कार होतात. जतिधर्मावर दंगली होतात. त्यातून खून होतात तेव्हा अर्णब आणि कंपनी आणि त्याची पत्रकारिता व त्यातली मोरालिटी कुठे गेली असते हा संशोधनाचा विषय आहे ?

थोडक्यात मीडिया बायडन ट्रम्प किंवा अमेरिका अफगाण असल्या हेडलाईन चालवत असताना आपण आपल्या प्रश्नांनाशी ठाम राहिले पाहिजेच.

पेगासस जासुसी प्रकरण असो, बळीराजाचे आंदोलन असो किंवा मागच्या काही दिवसांत पावसाळी अधिवेशनात संसदेची उडवलेली खिल्ली असो. हे आपले प्रश्न आहेत. यावर मोठ्याने बोलल गेलं पाहिजे.

आपली आणि अफगाणिस्तानची तुलना होऊच शकत नाही. काही माध्यमांवर तसे पाहायला मिळते आहे. कुठे सर्वात मोठी लोकशाही आणि कुठे अराजक राज्य. त्यामुळे आपण अफगानिस्तान पाहून खुश होण्याचे काही एक कारण नाही. उलटे आपण त्यांना स्टँडर्ड सेट करून देऊ शकतो जिथे अफगाण म्हणेल की आणि अफगाणच काय तर सबंध जग म्हणेल की " समानता, बंधुता, एकता असावी तर भारतासारखी "

जगाच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे मानवजात हतबल होते. माणुसकी वगैरे चव्हाट्यावर मांडून राक्षसांचा नाच सुरु असतो. आपल्यासारखे सामान्य तिथे काय करू शकतात असा प्रश्न पडतो?म्हणजे जिथे तथाकथित मानवतेची मशाल घेतलेले हे पश्चिमी देश आणि कठपुतली असलेले संयुक्त राष्ट्र काही करू शकत नाही तिथे आपण काय करावे हा प्रश्न पडतो.

काही करू शकत नसताना देखील आपण सर्वात सामर्थ्यशील अशी एक गोष्ट करू शकतो आणि ती म्हणजे प्रार्थना. हिंदुकुश पर्वतरांगांच्या सौंदर्यासाठी, नुकतेच कळू लागलेल्या मुलांचा माणुसकी वरून विश्वास उडू नये यासाठी. आया बहिणींच्या अस्मितेसाठी. एकूण मानवजातीच्या तत्वांसाठी शांतता लाभो ही प्रार्थना.

शांती! शांती! शांती!

- केतन गजानन शिंदे ( राजन )